मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) कामकाज आता सोमवारपासून थेट प्रसारित (Live Broadcast) केले जाणार आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल. तसेच नागरिकांना घरबसल्या सुनावणी (Hearing) पाहता येणार आहे. या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेची (Judiciary) माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे सुलभ होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे (Chief Justice Alok Aradhe) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. (Bombay High Court)
(हेही वाचा – ‘Operation Sindoor’ दरम्यान चीन आपल्या शस्त्रास्त्रांची चाचणी करत होता; लष्कर उपसेनाप्रमुखांचे मोठे विधान)
पारदर्शकतेकडे एक मोठे पाऊल
न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (Live Streaming) हे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) यापूर्वीच काही प्रकरणांमध्ये थेट प्रक्षेपणाची सुरुवात केली आहे. तसेच आता मुंबई उच्च न्यायालयही (Bombay High Court) त्याच मार्गावर आहे. गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा यांसारख्या इतर काही उच्च न्यायालयांनी (High Courts) देखील यापूर्वीच आपल्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले आहे. यामुळे नागरिकांना न्यायालयाच्या कार्यवाहीची थेट माहिती मिळेल आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेबद्दलची त्यांची समज वाढेल. या निर्णयामुळे न्यायालयाच्या कामकाजावर अधिक सार्वजनिक लक्ष राहील.
पहिल्या टप्प्यात ‘या’ खंडपीठांचे होणार प्रक्षेपण
सुरुवातीच्या टप्प्यात मुंबई उच्च न्यायालयातील (Bombay High Court) पाच प्रमुख खंडपीठांमधील सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण (Live Streaming) केले जाईल. यात मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे (Chief Justice Alok Aradhe) आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे (Justice Sandeep Marne) यांच्या खंडपीठासह इतर चार खंडपीठांचा समावेश आहे. तांत्रिक तयारी पूर्ण झाल्यावर हळूहळू अधिक खंडपीठांचे प्रक्षेपण सुरू केले जाईल. याचा उद्देश तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि नागरिकांसाठी खुली करणे हा आहे. पक्षकारांना (Litigants) आता न्यायालयाचे हेलपाटे मारण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि खर्च वाचेल.
(हेही वाचा – भारताच्या तंत्रज्ञान प्रगतीमुळे चीनला पोटशूळ; ‘Make In India’मध्ये अडथळे आणण्यासाठी कुरापती, नेमकं प्रकरण काय)
थेट प्रक्षेपणाचे महत्त्व आणि फायदे
न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केवळ पारदर्शकताच आणत नाही, तर त्याचे अनेक दूरगामी फायदेही आहेत. यामुळे कायद्याचे विद्यार्थी, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक यांना न्यायालयीन प्रक्रिया जवळून समजून घेण्याची संधी मिळेल. गैरसमज कमी होतील आणि न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढेल. मात्र, याचबरोबर गोपनीयता आणि संवेदनशील माहितीचे संरक्षण सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी लवकरच सविस्तर नियम तयार केले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community