Education Policy : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची पुढील वर्षांपासून होणार अंमलबजावणी

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात गठीत केलेल्या सुकाणू समितीने गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु, अधिष्ठाता आणि  अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करून सुधारित अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे.

117

राज्यात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून  नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी येथे दिली. नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीला  गती देण्यासाठी सुकाणू समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून सर्व विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये धोरणाच्या  अंमलबजावणीसाठी अंतिम आराखडा तयार करावा, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली.

पाटील यांच्या उपस्थितीत नवीन राष्ट्रीय  शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सुकाणू समिती आणि सर्व कुलगुरूंची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना पाटील म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण  तयार करण्यात  आले  आहे. या धोरणानुसार बौद्धिक विकास आणि अध्ययनाच्या तत्वांवर आधारित अभ्यासक्रम तसेच  अध्ययन,  शाखांची रचना, संधी, समानता, समावेशकता, आणि शैक्षणिक दर्जा, नवीन संशोधन ही उद्दिष्टे ठेवून भारतीय शिक्षण पद्धतीत बदल घडवून आणण्याचा  उद्देश आहे.

यावर्षी सर्व अकृषी विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये आणि ज्या संस्थांनी शैक्षणिक उपाययोजना केली आहे,  अशा संस्थांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात सर्व विद्यापीठे आणि  संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये १०० टक्के या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सर्व विद्यापीठांनी  संभाव्य अडचणींचा आणि उपाययोजना यांचा अभ्यास करून  ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत  शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अंमलबजावणी करण्यासाठी अंतिम आराखडा आणि  अनुषंगिक धोरण तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले. या धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापकांना येणाऱ्या अडचणी यावर सकारात्मक दृष्टिकोनातून सर्व विषयांवर सकारात्मक धोरण ठरविले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

(हेही वाचा Muslim : धर्मांध मुसलमान चक्क गोमांस घालून समोसे विकायचा)

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात गठीत केलेल्या सुकाणू समितीने गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु, अधिष्ठाता आणि  अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करून सुधारित अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून विद्यापीठ परिसरातील शैक्षणिक विभाग आणि  राज्यातील पारंपरिक स्वायत्त महाविद्यालयांत पदवी, पदव्युत्तर स्तरावरील बी.ए., बी. कॉम आणि  बी.एस्सी तसेच एम.ए., एम.कॉम आणि  एम.एस्सीचा  अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार निश्चित केलेल्या क्रेडीट आराखड्यानुसार राबविला जाईल.  उर्वरित अस्वायत्त संलग्नित महाविद्यालयात सध्या सुरु असलेले अभ्यासक्रमच राबविले जातील. आज  झालेल्या बैठकीत सर्व कुलगुरुंनी  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तयारी करण्यासाठी अधिक कालावधी लागणार असल्याचे  सांगितले आहे, असेही चंद्रकांत  पाटील यांनी सांगितले.

दोषींवर कठोर कारवाई होणार

दरम्यान, मुंबईतील  सावित्रीबाई  फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये घडलेली घटना वेदनादायी असून याची  सरकारने  गांभीर्याने दखल घेतली आहे. या घटनेच्या सखोल चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. उच्च आणि  तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी पाटील यांनी दिली.

राज्यातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांचे रँकिंग जाहीर होणार

भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मानांकनाचा सन २०२३ चा अहवाल केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे.यामध्ये  महाराष्ट्रातील विद्यापीठ आणि संस्थांचा क्रमांक वरच्या यादीत असला पाहिजे यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यामुळे  केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांचे रँकिंग जाहीर  करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी यामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केले.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.