कावड यात्रेदरम्यान (Kanwar Yatra) उत्तर प्रदेश सरकारने ढाबे आणि हॉटेल्ससाठी क्यूआर कोड (QR Code) अनिवार्य करण्याचा जो आदेश दिला होता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण कावड यात्रेकरूंच्या (Kanwar Yatra) सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसाठी हे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. या आदेशात दुकानदारांना त्यांचे परवाने आणि नोंदणी प्रमाणपत्रे प्रदर्शित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
क्यूआर कोड आदेशाचे महत्त्व
उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रा (Kanwar Yatra) मार्गावर असलेल्या सर्व हॉटेल्स आणि ढाब्यांना क्यूआर कोड (QR Code) प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले होते. या क्यूआर कोडमध्ये संबंधित आस्थापनेची सर्व माहिती, जसे की मालकाचे नाव, नोंदणी क्रमांक आणि परवाना यांसारखी आवश्यक माहिती समाविष्ट असणार होती. सरकारचा उद्देश या माध्यमातून यात्रेकरूंना योग्य आणि सुरक्षित अन्न सेवा उपलब्ध करून देणे हा होता. यासोबतच, आस्थापनांची सत्यता आणि त्यांची स्वच्छतेची पातळी तपासणे देखील सोपे होणार होते. अनेक नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, कारण यामुळे पारदर्शकतेला चालना मिळेल असे त्यांचे मत आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी करताना याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या कावड यात्रेचा (Kanwar Yatra) अंतिम दिवस आहे, त्यामुळे या टप्प्यावर क्यूआर कोड किंवा मालकांच्या ओळखीशी संबंधित इतर संवेदनशील मुद्द्यांवर विचार केला जाणार नाही. न्यायालयाने केवळ हे निर्देश दिले की, सर्व संबंधित हॉटेल मालकांनी कायद्यानुसार त्यांचे परवाने आणि नोंदणी प्रमाणपत्रे प्रदर्शित करावीत. यामुळे यात्रेकरूंना त्यांच्या आवडीनुसार आणि विश्वासाने खाद्यपदार्थ निवडता येतील. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ग्राहक राजा आहे’ या तत्त्वावर भर दिला, ज्यामुळे ग्राहकाला योग्य माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे हे अधोरेखित झाले.
याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप
या आदेशाविरोधात काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचा युक्तिवाद होता की, क्यूआर कोड प्रदर्शित करण्याचा आदेश धार्मिक ध्रुवीकरण आणि विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या निर्देशनांवर स्थगिती दिली होती, ज्यात दुकानदारांना त्यांची ओळख उघड करण्यास भाग पाडले जात होते. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारने स्पष्ट केले की, हा आदेश खाद्य सुरक्षा आणि यात्रेकरूंना उत्तम सुविधा पुरवण्यासाठी आहे, कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाही. सरकारने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या नियमांचा हवाला दिला, जे अशा प्रकारची माहिती प्रदर्शित करण्यास परवानगी देतात. (Kanwar Yatra)
Join Our WhatsApp Community