India-Myanmar border : म्यानमारकडील सीमा बंद केल्याने खरंच समस्या सुटणार का?

कुठून ही घुसखोरी होत आहे किंवा अंमली पदार्थांची तस्करी होत आहे यांचे सर्वेक्षण करून त्या ठिकाणीच कुंपण बांधले, तसेच सुरक्षा सैन्य त्या विशिष्ट ठिकाणी उभारले, तर त्याचा जास्त फायदा होईल.याचाही सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे.

159
India-Myanmar border : म्यानमारकडील सीमा बंद केल्याने खरंच समस्या सुटणार का?

प्रवीण दीक्षित
म्यानमारला लागून असलेल्या १,६४३ किलोमीटरच्या सीमेवर कुंपण घालण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. म्यानमारमधून आदिवासी कुकी जमातीच्या लोकांचे भारतात होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर हा मणिपूरमधील सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. मैथेई समाजाने या घूसखोरीमुळे भारत-म्यानमार सीमेवरून अंमली पदार्थ तस्करी आणि दहशतवादी नेटवर्क चालवले जात असल्याचा आरोप केला. खुली सीमा आणि फ्री मूव्हमेंट रेजिम कराराचा वारंवार होणारा गैरवापर यामुळे हे होत आहे; मात्र या सर्व समस्या फक्त कुंपण घातल्यामुळे सुटणार आहेत का? याचा सरकारने पूर्ण विचार करणे गरजेचे आहे. केवळ कुंपण पुरेसे नाही तर यासाठी सैन्यही तेथे तैनात करावे लागेल. त्यांना त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी रस्ते व रसद पोहोचवावी लागेल हे शक्य आहे का? याचाही सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. (India-Myanmar border)
गेल्या आठवड्यात या निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, म्यानमारकडील सीमेवरील फ्री मूव्हमेंट रिजीम व्यवस्था  सप्टेंबर २०२२ पासून औपचारिकपणे संपुष्टात आणण्याचा विचार सरकारच्या विचाराधीन आहे. २०१८ मध्ये लागू झालेल्या या करारानुसार दोन्ही बाजूंच्या सीमेवर राहणाऱ्या लोकांना कोणत्याही व्हिसाशिवाय दुसऱ्या देशात १६ किलोमीटरपर्यंत प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आता हा करार रद्द करण्याचा विचार सरकार करत आहे. (India-Myanmar border)
अशांततेमुळे निर्वासितांचा ओघ वाढला 
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये म्यानमारमधील लष्कर तडमाडॉ यांनी म्यानमारमधील यांगूनमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर भारत-म्यानमार सीमेवरील परिस्थिती बिघडली आहे हे मान्य आहे. जुंटाने कुकी जमातीच्या लोकांचा छळ केला आहे आणि अशांततेमुळे देशाच्या ईशान्येकडे म्यानमारच्या निर्वासितांचा ओघ वाढला आहे. तीन वर्षांपूर्वी लष्कराने सत्ता ताब्यात घेईपर्यंत यांगूनबरोबर व्यवसाय करण्याच्या भारताच्या धोरणात बरीच सकारात्मकता होती; मात्र फेब्रुवारी २०२१ पासून मिझोरामच्या सीमेवर असलेला देशाचा चिन प्रांत, जुंटा आणि त्याच्या विरोधकांमधील संघर्षामुळे हा भाग युद्धक्षेत्र बनला आहे. कुंपण बांधण्यापूर्वी सध्या बांगला देश, पाकिस्तान येथे आपल्या सीमांवर कुंपण आहे तसेच सैन्यही तैनात आहे. याचाही अभ्यास करणे जरूरी आहे. पाकिस्तान सीमेलगतचा भाग हा काही ठिकाणी बर्फाच्छादित आहे, तर बांगला देशकडे डोंगर-दऱ्या आहेत. तरीही येथे भुयारी मार्ग करून त्यातून अवैधपणे घूसखोरी तसेच शस्त्रास्त्र पाठवणे हे सुरूच आहे.
भारत-म्यानमार सीमेवरील बराचसा भाग हा निर्मनुष्य आहे; मात्र तिथे जे असणारे काही पॉकेट्स आहेत जसे मिझोरामची सीमा ही कृत्रिम सीमा आहे.  इंग्रजांनी त्यांच्या दिवाणखान्यात बसून ओढलेली रेघ आहे. ती नैसर्गिक सीमा नाही. त्यामुळे मिझोंची अनेक कुटुंबे ही काही या बाजूला आहेत, तर काही त्या बाजूला आहेत. त्यामुळे मिझोरामच्या लोकांचा याला विरोध आहे. यामुळे अनेक मिझो लोकांवर अन्याय होतो, त्याला कंटाळून ते भारतातील मिझोराममध्ये येतात, मात्र आम्हाला ते लोक जड नाहीत असे म्हणून स्थानिक त्यांचे स्वागत करतात. अशा परिस्थितीत कोणत्या उपाययोजना करून सीमा सुरक्षा करायची याचा सरकारने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.

(हेही वाचा : Neelam Gorhe : सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विरोधक-सत्ताधाऱ्यांनी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी – डॉ. नीलम गोऱ्हे)
लेबर परमिट देण्याचा विचार करावा
संपूर्ण १,६४३ किलोमीटर सीमेवर फक्त कुंपण बांधून उपयोग नाही, तर त्या ठिकाणी सैन्यही उभे करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सैन्याची काळजी तसेच व्यवस्था करणेही गरजेचे आहे. एवढे सगळे केले तरी या समस्यांवर तोडगा निघेल असे नाही. त्यापेक्षा कुठून ही घुसखोरी होत आहे किंवा अंमली पदार्थांची तस्करी होत आहे यांचे सर्वेक्षण करून त्या ठिकाणीच कुंपण बांधले, तसेच सुरक्षा सैन्य त्या विशिष्ट ठिकाणी उभारले, तर त्याचा जास्त फायदा होईल.
दुसऱ्या देशातून येणारे लोक अनेक कारणाने भारतात येत असतात. काही निर्वासित आहेत, तर काही कामासाठी येतात. सगळ्यांनाच घूसखोर म्हणणे बरोबर नाही. कामाच्या शोधात केलेले स्थलांतर हे इथल्या लोकांना तिकडची माणसे काम करण्यासाठी हवी असतात, ती कमी पैशातही काम करण्यास तयार होतात म्हणून स्थलांतर होत असते. हे सर्वच देशांत होत असते. अमेरिका आणि मेक्सिकोमध्येही कुंपण घालण्यात आले आहे, तरी मेक्सिकोतून अमेरिकेमध्ये जाणारे लोक काही कमी नाहीत.
त्यामुळे या समस्येसाठी आपणही इतर देशांनी दिले तसे लेबर परमिट देण्याचा विचार करावा. म्हणजे त्यांना येथील नागरिकत्व मिळणार नाही; परंतु कामगार मिळतील. हे जर धोरण स्वीकारले तर फायदेशीर होईल, मात्र अवैध अंमली पदार्थांची तस्करी  रोखण्यासाठी भारताने आता म्यानमारमधील चीन हा भाग आहे. त्यातील बंडखोरांशीच बोलणी सुरू केली आहे. तेथील काही अधिकाऱ्यांशी  बोलून अंमली पदार्थ तस्करी यांसारख्या समस्या आपल्याकडे येणार नाहीत, यासाठी भारताने प्रयत्न सुरू केले आहेत. म्यानमारमध्ये अफगाणिस्तानपेक्षा जास्त अंमली पदार्थांचे उत्पादन होते. याचे उत्पादनच होणार नाही अशा काही उपाययोजना करायला हव्यात तसेच चीनही अनेक कुरापत्या करत असतो. त्यामुळे चीनलाही त्यांच्या या गोष्टी पुराव्यानिशी दाखवून त्या थांबवाव्यात हे सांगणे आवश्यक आहे व तसे जगाला दाखवून देणे गरजेचे आहे.

(लेखक माजी पोलीस महासंचालक आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष आहेत.)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.