सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. आता कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध राजद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता जुलैच्या तिस-या आठवड्यात होणार आहे. तर सध्या चर्चेत असलेल्या या राजद्रोह कायद्याविषयी आणि राजद्रोहाचा पहिला गुन्हा कोणावर दाखल करण्यात आला याविषयीही जाणून घेऊया…
काय आहे राजद्रोह ?
राजद्रोह कायदा म्हणतो की, जर कोणी व्यक्ती सरकारविरोधी लिहिते, बोलते वा त्याचे समर्थन करते, तर त्या व्यक्तीवर या कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. या कायद्यांतर्गत अटक झाल्यास, अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जातो. या कायद्याला भारतात इंग्रज घेऊन आले होते. त्यामुळे या कायद्याला ब्रिटीशकालीन कायदा म्हणून ओळखले जाते. पहिल्यांदा हा कायदा ब्रिटेनमध्ये 1661 मध्ये अस्तित्त्वात आला होता. ब्रिटननंतर हा कायदा अमेरिकेतही 1798 ला लागू करण्यात आला होता. भारतात हा कायदा 1870 साली लागू करण्यात आला. इंग्रज सरकारचा विरोध जेव्हा भारतात सुरु झाला, तेव्हा हा कायदा इंग्रजांनी भारतात लागू केला.
राजद्रोह कायद्यांतर्गंत गुन्हा दाखल होणारा पहिला भारतीय कोण?
ब्रिटीशांनी या राजद्रोह कायद्याचा 1891 साली पहिल्यांदा वापर केला आणि हा राजद्रोहाचा गुन्हा त्या काळच्या संयुक्त बंगालचे पत्रकार जोगेंद्र चंद्र बोस यांच्यावर लावण्यात आला होता. जोगेंद्र चंद्र बोस हे इंग्रज सरकारच्या आर्थिक नितींचा आणि बालविवाह कायद्याचा विरोध करत होते. जोगेंद्र चंद्र बोस वेगवेगळ्या पत्रकांत लेखही लिहीत होते.
( हेही वाचा एका अपयशानंतर जन्माला आली ‘रॉ’! )
वीरपुत्रांना या कायद्यांतर्गत झाली होती शिक्षा
1858 ते 1947 पर्यंत या राजद्रोह कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग करण्यात आला. समाजसुधारक लोकमान्य टिळकांवर दोन वेळा राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यापैकी एका प्रकरणात त्यांना 6 वर्षांचा कारावास भोगावा लागला. 1922 मध्ये महात्मा गांंधींवरही राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यांच्याशिवाय हुतात्मा भगत सिंग, राजगुरु, सुखदेव यांच्यावरही राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनाही राजद्रोह कायद्यांतर्गत शिक्षा झाली होती.