अतिवृष्टीमुळे यंदा पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बळीराजा पुरता हवालदिल झाला असताना, पीकविमा कंपन्यांकडून भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे मुखमंत्र्यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी केली जात आहे.
पीकविमा नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केलेल्या ५१ लाख शेतकऱ्यांपैकी ४६ लाख शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण होऊन १ हजार ७३ कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ९६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करून आठ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करावी, असे निर्देश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले आहेत. पैसे वेळेत न मिळाल्यास कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. मात्र, विमा कंपन्यांनी त्याला केराची टोपली दाखवली आहे.
५ लाख अर्जांचे सर्वेक्षण प्रलंबित
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत पिकांचे नुकसान झाल्याच्या एकूण ५१ लाख ३१ हजार सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी ४६ लाख ९ हजार अर्जांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. अद्याप ५ लाख २१ हजार अर्जाचे सर्वेक्षण प्रलंबित आहे. नैसर्गिक आपत्तीत निश्चित झालेल्या १ हजार ७३ कोटी नुकसान भरपाईपैकी केवळ ९६ कोटी ५३ लाख ३ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाले आहेत.
( हेही वाचा: बाळासाहेबांच्या स्मृतिदिनानिमित्त मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत होणार हिंदुत्वाचा वारसा कार्यक्रम )
- कृषी विमा कंपनी, युनायटेड इंडिया इंश्युरन्स आणि इतर सर्व कंपन्यांनी तातडीने जमा करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. मध्यहंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये एकूण १६ जिल्ह्यांनी अधिसूचना निर्गमित केल्या. त्यापैकी अकोला, अमरावती, सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत.
- मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, ५ लाख शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण झाले. २१ हजार शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण प्रलंबित आहे.
- लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी तत्परतेने कार्यवाही करावी. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विम्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे विमा कंपनीने त्वरित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विम्याची रक्कम जमा करावी, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले आहेत.