नवी दिल्ली येथे जागतिक स्तरावरील जी २० परिषद चालू आहे. अनेक देशांचे राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, सचिव आणि मोठे नेते त्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. (G20 Summit) या सर्वाना भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडेल अशा प्रकारे संस्मरणीय पाहुणचार करण्यात आला. अनेक महत्त्वाचे ठरावही या परिषदेत संमत करण्यात येत आहेत. या परिषदेसाठी नवी दिल्लीत जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ४२५४.७५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे, असा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. सुरक्षा व्यवस्था, रस्त्यांची, फुटपाथची निर्मिती, तसेच शहराचे सुशोभिकरण, देखभाल अशा विविध गोष्टींचा समावेश आहे.
(हेही वाचा – Spreading Rumors : मुंबईत अफवा पसरवून लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी अल्पवयीन मुले आणि पोस्टाचा वापर)
जी २० साठी दिल्ली एनसीआरला सुंदररित्या सजवण्यात आले आहे. दिल्ली एअरपोर्ट, मान्यवरांची ज्या हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय केली आहे तो परिसर, तसेच भारत मंडपमचा संपूर्ण परिसर जी २० थीममध्ये सजवण्यात आला आहे. या संमेलनाची ‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही प्रमुख संकल्पना ठेवण्यात आली आहे. (G20 Summit)
पायाभूत सुविधांसाठी खर्च
एका रिपोर्टनुसार, ४२५४.७५ कोटी रुपये खर्च १२ विभागात वाटण्यात आला आहे. यांपैकी सर्वात प्रमुख घटक म्हणजे सुरक्षा व्यवस्था आहे. याशिवाय, रस्ते, फुटपाथ, स्ट्रीट लाईट्स, देखभालच्या खर्चांचा समावेश आहे. दिल्लीतील बागांचे सुशोभिकरण, जी २० चे ब्रँडिंग करणे, यांसाठी सुमारे ७५ लाख रुपयापांसून ३,५०० कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च संरक्षण मंत्रालयातील विभागांकडून एनडीएमसी आणि एमसीडीसारख्या नऊ सरकारी एजन्सीजद्वारे करण्यात आलं आहे.
भारत व्यापार संवर्धन संगठन, रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्रालय, लष्करी इंजिनिअरिंग सेवा, दिल्ली पोलीस, एनडीएमसी आणि डीडीए सारख्या एजन्सीजनं एकूण खर्चाच्या ९८ टक्के पैसा खर्च केला आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि देखभाल यांचा समावेश आहे. आयटीपीओद्वारे करण्यात आलेला खर्च हे केवळ शिखर संमेलनासाठी नाही तर ‘भारत मंडपम’सारख्या दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी करण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री मिनाक्षी लेखी यांनी प्रसारित केलेल्या कागदपत्रांनुसार,
१. आयटीपीओनं एकूण बिलाच्या सुमारे ३,६०० कोटी (८७ टक्क्यांहून अधिक) खर्च केले.
२. दिल्ली पोलीस – ३४० कोटी रुपये
३. एनडीएमसी – ६० कोटी रुपये
४. दिल्ली सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ४५ कोटी रुपये
५. केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालय – २६ कोटी रुपये
६. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) – १८ कोटी रुपये
७. दिल्ली सरकारचा वन विभाग – १६ कोटी रुपये
८. एमसीडी – ५ कोटी रुपये (G20 Summit)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community