सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका सुनावणीदरम्यान, भारतीय कायद्यांतर्गत ‘हुंडा’ या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला. पाच महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या माहेरच्यांकडे सासरच्या मंडळींनी घराच्या बांधकामासाठी सतत पैशांची मागणी केली. हुंड्यासाठी तिच्या सासरच्या मंडळींकडून सतत छळ झाल्याने, तिने स्वत:ला पेटवून घेतले. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
विवाहितेच्या माहेरच्यांकडे केलेली कोणतीही भौतिक मागणी म्हणजे हुंडाच असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. हुंडा या शब्दाची व्यापक संकल्पना स्पष्ट करायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच सासरी नांदणाऱ्या विवाहितेच्या माहेरच्या लोकांकडून केलेली कोणतीही भौतिक स्वरुपाची मागणी हुंड्याच्या व्याख्येत समाविष्ट करावी, मग ती मागणी मालमत्ता, मौल्यवान वस्तू किंवा अगदी घर बांधण्यासाठी केलेली पैशाची मागणी असो वा या प्रकारची कोणतीही मागणी हुंड्याच्या कक्षेत येते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावून सांगितले आहे.
( हेही वाचा: मुंबईसह महाराष्ट्रावर होणार हल्ला? यंत्रणांच्या हाती लागलं संभाषण )
हुंड्यासारखे दुष्कृत्य समूळ नष्ट व्हावे
योग्य पाऊले उचलणे गरजेचे
हुंडा या शब्दाचा विस्तृत अर्थ लावणे गरजेचे आहे. यात विवाहित स्त्रीकडे केलेली कोणत्याही मागणीचा समावेश आहे. हुंड्यासारख्या गुन्हेगारी घटनांना आळा घालण्यासाठी कायदे आहेत. आयपीसी कलम 304-ब अंतर्गत असे प्रकरणं हाताळताना न्यायालयांचा दृष्टिकोन कठोर ते उदारमतवादी आणि संकुचित ते विस्तारित असायला हवा. त्यामुळे समाजात खोल रुजलेल्या या दुष्कृत्यांचा नाश करण्यासाठी योग्य पाऊले उचलणे गरजेचे आहे, असे न्यायमूर्ती कोहली यांनी खंडपीठाचा निकाल देताना सांगितले.
Join Our WhatsApp Community