एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूपूर्वी त्याचे मृत्यूपत्र तयार केले जाते. तसेच एखाद्या घरातील कर्त्या पुरूषांचा मृत्यू झाला तर त्याची संपत्ती ही त्यांच्या पत्नीच्या नावे किंवा मुलाच्या नावावार होते. परंतु मुलीला यामध्ये किती वाटा असतो, किंवा तिला किती अधिकार दिला जातो. यासंदर्भातील मोठी बातमी समोर आली आहे. वडिलांच्या संपत्तीवर मुलींच्या हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा आदेश दिला आहे. संयुक्त कुटुंबात राहणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू मृत्यूपत्र न करता झाला, तर त्याच्या मालमत्तेवर त्याची मुलगी उत्तराधिकारी असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले
वडिलांच्या संपत्तीवर चुलत भावांपेक्षा मुलींचा अधिकार जास्त असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 लागू होण्यापूर्वी मालमत्ता वितरणालाही अशी व्यवस्था लागू होईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. तामिळनाडूतील एका खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा 51 पानांचा निकाल दिला.
(हेही वाचा – एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय! आता ‘ही’ माणसं होणार लालपरीचे चालक अन् वाहक)
काय आहे प्रकरण
1949 मध्ये याचिकाकर्त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. त्यांनी स्वतःच्या आणि विभाजित मालमत्तेसाठी कोणतेही मृत्युपत्र तयार केले नव्हते. वडील संयुक्त कुटुंबात राहत असल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने भावाच्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांच्या एकुलत्या एक मुलीच्या बाजूने निकाल दिल्याचे समोर आले आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच धार्मिक व्यवस्थेतही महिलांच्या संपत्तीच्या अधिकारांना मान्यता होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीला मुलगा नसला तरी त्याची संपत्ती त्याच्या भावाच्या मुलांऐवजी त्याच्या मुलीला दिली जाईल, हे आधीच स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात मुलीचे वारस हे खटला लढवत होते.