76 व्या संयुक्त राष्ट्र महासभे(यूएनजीए)च्या आधी ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बोलसोनारो यांनी आपण लसींचे डोस घेतलेले नाहीत आणि मागच्या वर्षी आपल्याला कोविड झाल्याने आपल्या शरीरात अँटीबॉडीज असल्याचा दावा केला होता. पण आता त्यांना आपल्या या निर्णयाचा पश्चाताप झाला असावा. कारण त्यांना न्यूयॉर्कमध्ये चक्क रस्त्यावर जेवण करावे लागले आहे.
रस्त्यावर खावा लागला पिझ्झा
न्यूयॉर्कमध्ये लसीकरणाच्या पुराव्याशिवाय कोणालाही शहरातील रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे लस न घेतल्याने चक्क ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांना न्यूयॅार्कच्या रस्त्यावर पिझ्झा खावा लागला आहे. ब्राझीलचे पर्यटन मंत्री गिल्सन मचाडो नेटो यांनी इन्स्टाग्रामवर बोलसोनारो यांचे पिझ्झा खात असलेले काही फोटो शेअर केले आहेत. ब्राझीलचे आरोग्य आणि न्याय मंत्री मार्सेलो क्वीरोगा, अँडरसन टोरेस आणि सरकारी मालकीच्या वित्तीय सेवा फर्मचे अध्यक्ष पेड्रो यांच्यासोबतचे हे फोटो आहेत.
(हेही वाचाः वेशांतर करुन केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी दिली रुग्णालयाला भेट! पुढे काय झाले? वाचा)
काय आहे नियम?
न्यूयॅार्कचे महापौर बिल डी ब्लासिओने यांनी शहरात नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. त्यानुसार लसीचा किमान एक डोस घेतलेले नागरिक तसेच पर्यटकांनाच न्यूयॉर्क शहरातील रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. रेस्टॉरंट्स आणि पबमध्ये प्रवेश करण्यासाठी लसीकरण झाल्याचा पुरावा दाखवणं बंधनकारक आहे.
निर्णयाचे स्वागत
पिझ्झा खाल्ल्याच्या बातमीच्या अहवालाचा स्क्रीनग्रॅब शेअर करत न्यूयॅार्कचे महापौर ब्लासिओने यांनी बुधवारी एका ट्विटमध्ये दक्षिण अमेरिकन नेत्याला टॅग केले आणि लसीकरण करण्यास सांगितले. त्यानंतर हे ट्वीट व्हायरल झाले आहे. लोकांनी न्यूयॅार्कच्या महापौरांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
And we’d do it again! pic.twitter.com/qA8500hCtR
— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) September 22, 2021
(हेही वाचाः चिपीवरुन काहीच दिवसांत उडणार विमान! किती आहे तिकीट?)
ब्राझीलमध्ये लसींची सक्ती नाही
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ब्राझीलच्या अहवालांनी स्पष्ट केलं होत की, ज्यांना लस घ्यायची नसेल त्यांना ती नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पुढे त्यांनी असंही स्पष्ट केलं की ब्राझीलच्या कोणत्याही नागरिकांना लस घेण्यासाठी सक्ती केली जाणार नाही. नागरिकांनी लस घेणे आवश्यक आहे परंतु त्यासाठी त्यांना सक्ती केली जाऊ नये, असा निर्णय ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community