सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) पुण्यातील दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर (Dinanath Mangeshkar Hospital) टीका करत आहेत. मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकार निश्चितच धक्कादायक आहे; मात्र सुप्रिया सुळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या कोणत्याही नेत्याला त्यावर बोलण्याचा अधिकार आहे का, हा प्रश्न आहे. संविधान हातात घेऊन स्टंटबाजी करणाऱ्यांनीच सरकारची फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार माहिती अधिकारातून समोर आला आहे.
मुंबईसारख्या राजधानीच्या ठिकाणी, नरिमन पॉईंट या प्रतिष्ठित परिसरात मंत्रालयाच्या अगदी समोर यशवंतराव चव्हाण सेंटर (Yashwantrao Chavan Center) आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री मा. यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा आणि कृतीचा वारसा पुढे नेण्याचे कार्य हे सेंटर करते. यशवंतराव चव्हाण, सेंटर मुंबईची कार्यप्रणाली सेवाभाव, सर्जनशीलता, उत्तरदायित्व, प्राविण्य आणि विश्वासार्हता या मुल्यांवर आधारित आहे, असे त्यांच्याच संकेतस्थळावर लिहिलेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) हे त्याचे अध्यक्ष आहेत, तर त्यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे कार्याध्यक्ष आहेत. या यशवंतराव चव्हाण सेंटरने स्थापनेपासून आतापर्यंत शासनाची ६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थकवली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
२० नोव्हेंबर १९८५ या दिवशी तत्कालीन सरकारने ३९४८.७५ चौरस मीटर जागा यशवंतराव चव्हाण सेंटरला नाममात्र १ रुपयाने वार्षिक भाडेपट्ट्यावर दिलेली आहे. सध्या प्रतिष्ठानने बांधलेल्या इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ ४९५५० चौरस फूट आहे. त्याच्या १५ टक्के म्हणजेच ६५७० चौरस फूट क्षेत्र वाणिज्य प्रयोजनासाठी जास्तीचे भाडे आकारून दिलेली आहे. प्रत्यक्षात प्रतिष्ठानने ११६३७ चौरस फूट म्हणजेच एकूण बांधकामाच्या २४ टक्के क्षेत्र वाणिज्य वापरास दिले आहे. जे क्षेत्र बेकायदेशीररित्या व्यावसायिक कारणासाठी वापरले जात आहे, त्याच्या भाड्याचा तर विषयच नाही; परंतु जे १५ टक्के क्षेत्र सरकारने व्यावसायिक वापरासाठी दिले आहे, त्याचेही भाडे आतापर्यंत सेंटरने सरकारला भरलेले नाही.
यशवंतराव चव्हाण सेंटरने सरकारच्या थकवलेल्या पैशांचा तपशील
सन २०२२ पर्यंतची थकीत अतिरिक्त भूईभाडयाची रक्कम ४,८३,२६,६१५/-
दि.३०/०६/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ रोजीचे व्याजाची रक्कम १७,२३,८७०/-
दि.०१/०१/२०२३ ते ३१/१२/२०२३ रोजीचे व्याजाची रक्कम ४०,५९,४३६/-
दि.०१/०१/२०२३ ते ३१/१२/२०२३ अतिरिक्त भूईभाडयाची रक्कम २९,९७,६६४/-
दि.०१/०१/२०२४ ते ३१/१२/२०२४ अतिरिक्त भूईभाडयाची रक्कम २९,९७,६६४/-
एकूण ६,०१,०५,२४९/-
ही ६ कोटी १ लाख ५ हजार २४९ रुपये थकबाकी भरण्याविषयी सरकारने वेळोवेळी नोटीसही दिली आहे. असे असूनही सेवाभाव, विश्वासार्हता इत्यादी मूल्ये सांगणाऱ्या या संस्थेने सरकारचे देणे दिलेले नाही. सरकारची आर्थिक फसवणूक करण्याचा हा प्रकार समोर आल्यानंतर मुंबईतील अधिवक्ता अनिरुद्ध यादव यांनी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या मार्फत नोटीस पाठवली आहे. अनिरुद्ध यादव यांनी या संस्थेकडून थकित भाडे वसूल करावे, संस्थेसोबतचा करार रद्द करावा आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी या माध्यमातून सरकारकडे केली आहे. १५ टक्के जागा व्यावसायिक कारणाने वापरण्याविषयी करारात स्पष्टपणे म्हटले असले, तरी अतिरिक्त जागा व्यावसायिक कारणासाठी वापरून प्रचंड आर्थिक नफा कमवण्याविषयीही कारवाई करावी, असेही त्यात म्हटले आहे.
मविआ सरकारच्या काळात विरोधी पक्षनेत्यांची दिशाभूल
भाजपा नेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) विरोधी पक्षनेते असतांना त्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या यशवंतराव चव्हाण सेंटरकडून करारातील अटी आणि शर्तींचे पालन होते का, याची माहिती मागवली होती. त्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यासमोरही ही माहिती लपवली होती. सर्व अटींचे पालन होत आहे, अशी माहिती त्यांनी दरेकर यांना दिली होती. ज्या ठिकाणी विरोधी पक्षनेते आणि आमदारांपासून माहिती लपवली जाते, त्यांची दिशाभूल केली जाते, तिथे सामान्य जनतेला अंधारात ठेवून किती व्यवहार होत असतील, असा प्रश्न तक्रारदार अधिवक्ता अनिरुद्ध यादव यांनी उपस्थित केला आहे.
नरिमन पॉईंटसारख्या परिसरात आज एका दुकानाचे भाडे ३ कोटींच्या दरम्यान असते. अशा वेळी यशवंतराव चव्हाण सेंटर (Yashwantrao Chavan Center) वापरत असलेल्या जागेचे भाडे बाजारभावाने किती होते, याचीही कल्पना येऊ शकते. असे असून नाममात्र असलेले भाडेही सामाजिक कार्य म्हणवणाऱ्या संस्थेने थकवले आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या आदरणीय व्यक्तीचे नाव असलेल्या अशा संस्था सरकारची आर्थिक फसवणूक करून चव्हाण यांचेच नाव खराब करत आहेत. महाराष्ट्रातील मोठ्या नेत्याची अपकीर्ती करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे, अशी मागणी अनिरुद्ध यादव यांनी केली आहे. (Supriya Sule)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community