दिल्लीत पाणी पेटले; Supreme Court ने आप सरकारला फटकारले

दिल्लीतील पाणीसंकटाची दोन कारणे आहेत, उष्णता आणि शेजारील राज्यांवर अवलंबून राहणे. दिल्लीला स्वतःचा कोणताही जलस्त्रोत नाही.

185
Supreme Court च्या विशेष लोक अदालतीत सहभागी होण्याचे आवाहन

दिल्लीतील पाणी संकटावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. याचिकेतील त्रुटी दूर न केल्याबद्दल न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. वास्तविक, पाणीटंचाई लक्षात घेऊन दिल्ली सरकारने हरियाणा, हिमाचल आणि उत्तर प्रदेशमधून अतिरिक्त पाणी सोडण्याच्या सूचना मागवणारी याचिका दाखल केली होती.

त्यामध्ये काही त्रुटी होत्या, त्यामुळे विविध पक्षांनी सादर केलेली कागदपत्रे स्वीकारली जात नव्हती. यावर न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने दिल्ली सरकारला सांगितले की, गेल्या सुनावणीत सांगितले होते. तरीही तुम्ही चुका सुधारल्या नाहीत. तुम्ही न्यायालयाला हलक्यात घेऊ नका. न्यायालयाने म्हटले की, एकीकडे तुम्ही म्हणता की, तुम्हाला पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. दुसरीकडे, तुम्ही स्वतः तुमची याचिका दुरुस्त करत नाहीत. तुम्हाला जलद सुनावणी हवी आहे आणि तुम्ही स्वतः आरामात बसलेले आहात. सर्वकाही रेकॉर्डवर असू द्या. आता 12 जून रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

याचिकेतील चूक सुधारल्यास खटल्याशी संबंधित दाखल केलेल्या फाइल्स वाचल्या जातील, असे न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. या फाइल्स आम्ही वाचल्या नाहीत तर वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांचा आमच्यावर प्रभाव पडेल आणि हे कोणत्याही पक्षासाठी चांगले होणार नाही. 6 जून रोजी या प्रकरणाच्या शेवटच्या सुनावणीत न्यायालयाने हिमाचलला दिल्लीसाठी अतिरिक्त पाणी सोडण्यास सांगितले होते. मात्र, हे पाणी हरियाणाकडून बंद करण्यात आल्याचे ‘आप’ने सांगितले.

(हेही वाचा Hindu Temple : श्रद्धाजिहादविरुद्ध त्र्यंबकेश्वरमध्ये हिंदूंची एकजूट; प्रसाद शुद्धीसाठी ओम प्रतिष्ठानची स्थापना)

वास्तविक, न्यायालयाने म्हटले होते की, हिमाचलला जास्त पाणी देण्यास हरकत नाही, त्यामुळे 7 जूनपासून दिल्लीला 137 क्युसेक पाणी उपसामधून सोडावे. जेव्हा हे पाणी हिमाचलकडून हथनीकुंड बॅरेजमधून सोडले जाते, तेव्हा हे पाणी वजिराबादपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हरियाणा सरकारने मदत करावी, जेणेकरून दिल्लीतील लोकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पाणी मिळू शकेल.

याबाबत सुनावणी होण्यापूर्वीच आपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियंका कक्कर म्हणाल्या की, हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाचे पालन केले नाही. हरियाणा सरकारने हिमाचलमधून येणारे 137 क्युसेक पाणी सोडण्यास परवानगी दिलेली नाही. या अतिरिक्त पाण्याव्यतिरिक्त, हरियाणाला देखील नियमितपणे 1050 क्युसेक पाणी दिल्लीला सोडावे लागते, परंतु हरियाणा त्यामधून 200 क्युसेक कमी पाणी देत आहेत.

दिल्लीत पाण्याचे संकट का आले?

  • दिल्लीतील पाणीसंकटाची दोन कारणे आहेत, उष्णता आणि शेजारील राज्यांवर अवलंबून राहणे. दिल्लीला स्वतःचा कोणताही जलस्त्रोत नाही. पाण्यासाठी शेजारील राज्यांवर अवलंबून आहेत. दिल्ली जल बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षी दिल्लीला दररोज 321 दशलक्ष गॅलन पाण्याची कमतरता भासत आहे.
  • दिल्ली जल बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, राज्याला दररोज 129 कोटी गॅलन पाण्याची गरज आहे. परंतु उन्हाळ्यात केवळ 969 दशलक्ष गॅलन प्रतिदिन मागणी पूर्ण होते. म्हणजेच दिल्लीच्या 2.30 कोटी लोकसंख्येला दररोज 129 कोटी गॅलन पाण्याची गरज आहे, परंतु त्यांना फक्त 96.9 कोटी गॅलन पाणी मिळत आहे.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.