UCC : एका वर्षात उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू होणार – धामी 

भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत भावना आणि त्यातील तरतुदींनुसारच घेतले जातील निर्णय

109
UCC : एका वर्षात उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू होणार : धामी 
UCC : एका वर्षात उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू होणार : धामी 
समान नागरी संहिता म्हणजेच (UCC) एका वर्षात उत्तराखंड मध्ये लागू करण्यात येईल. तसेच भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत भावना आणि त्यातील तरतुदींनुसारच निर्णय घेतले जातील. UCC समिती यावर काम करत आहे, जे सर्वांच्या हिताचे असेल. देशात सर्वांना समान कायदा असायला हवा आणि ही मागणी फार पूर्वीपासून होत आहे. याची सुरुवात आम्ही देवभूमीतून केली आहे. त्याची देशात अंमलबजावणी व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे, असे स्पष्ट मत उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी व्यक्त केले.
देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये आगामी निवडणुका आणि येत्या काळात 2024 मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधनसभा निवडणुकांच्या धर्तीवर एकच राजकीय धुमश्चक्री उठलेली असताना नव्या मुद्द्यानं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. मुळात हा मुद्दा नवा म्हणण्यापेक्षा त्याबाबत होणाऱ्या चर्चा नव्या आहेत, कारण देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या वृत्तांनी पुन्हा एकदा जोर धरला आहे.
देशात समान नागरी संहिता म्हणजेच UCC आणण्याची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरु लागली आहे. यूसीसीवर विधी आयोगाच्या तज्ञांची मते जाणून घेतल्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यावर चर्चा सुरु केली आहे. दरम्यान, उत्तराखंडच्या पुष्कर सिंह धामी सरकारने UCC वर कायदा करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समान नागरी संहितेचा मसुदा जवळपास तयार झाला आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीने राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि सर्वसामान्यांकडून आलेल्या सूचनांच्या आधारे मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा लवकरच सरकारकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे.
देशातील पहिल्या समान नागरी संहितेची (UCC) संपूर्ण ब्लू प्रिंट तयार झाल्याचे सांगितले जात आहे. उत्तराखंडच्या समान नागरी संहितेसाठी सुमारे 2 लाख 31 हजार सूचनांपैकी या सूचनांना अंतिम रुप देण्यात आले आहे. या सूचनांचा समावेश समान नागरी संहितेच्या अंतिम मसुद्यात केला जाईल. उत्तराखंडची समान नागरी संहिता देशाच्या समान नागरी संहितेचा नमुना बनेल. विधी आयोगाने उत्तराखंडच्या समान नागरी संहिता समितीशीही चर्चा केली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या मसुद्यानुसार विवाह नोंदणी अनिवार्य असेल, हलाला आणि इद्दतवर बंदी असेल आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा तपशील देणे आवश्यक असेल. यासोबतच उत्तराखंड यूसीसी लोकसंख्या नियंत्रणाचीही चर्चा सुरु आहे.हेही पहा – https://www.youtube.com/watch?v=D4Kwdy733Nw
Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.