- ऋजुता लुकतुके
मार्च २०२३ पर्यंत सरकारी आणि खाजगी बँकांकडे (Unclaimed Deposits) ४२,२७२ कोटी रुपयांची रक्कम बेवारस पडून असल्याचं सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात स्पष्ट केलं आहे. ही रक्कम मार्च २०२२ मधील बेवारस रकमेच्या २८ टक्के जास्त आहे. मार्च २०२२ मध्ये ही रक्कम ३२,९३४ कोटी रुपये इतकी होती.
यातील सरकारी बँकांकडे असलेली बेवारस मुदतठेवींची रक्कम ३६,१८५ कोटी रुपये इतकी आहे. तर खाजगी बँकांकडे असलेली रक्कम ६,०८७ कोटी रुपये इतकी आहे. बँकांमध्ये पडून राहिलेली किंवा मुदतठेवींच्या स्वरुपात जमा असलेली रक्कम १० वर्षं कुणी क्लेम केली नाही तर ती रिझर्व्ह बँकेच्या ग्राहक जागृती कार्यक्रमाला जमा केली जाते. ज्या पैशांवर हक्क सांगितलेला नाही, असे पैसे कायदेशीर वारसदार किंवा योग्य व्यक्तींकडे जावी यासाठी रिझर्व्ह बँक नियमितपणे पावलं उचलत असल्याचं अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत सांगितलं.
(हेही वाचा – Eastern and Western Expressway Bridges : पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील पूल आणि कल्व्हर्टचे होणार स्ट्रक्चरल ऑडीट )
ग्राहकांनी बँकेचं खातं किंवा मुदतठेवींच्या खात्यासाठी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करावी तसंच आपला राहण्याचा पत्ता नियमितपणे अपडेट करावा, असं आवाहन बँकांकडून ग्राहकांना करण्यात येत आहे. त्यामुळे बँकांना अशी खाती आणि मुदतठेवींसाठी ग्राहकांना संपर्क करता येईल.
१०० दिवस, १०० देणी
रिझर्व्ह बँकेनं अलीकडे प्रत्येक बँकेला ‘१०० दिवस, १०० देणी’, हा कार्यक्रम राबवण्याची सूचना केली आहे. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यात बँकेनं १०० अशी बेवारस खाती शोधून काढून १०० दिवसांत त्यांच्या वारसांचा शोध लावण्याचं लक्ष्य बँकांना ठरवून दिलं होतं. सप्टेंबर २०२३ पर्यंत हा कार्यक्रम राबवण्यात आला. १,४३२ कोटी रुपये वारसदारांना देण्यात आले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community