‘बबड्याच्या हट्टापायी राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्रास’

एका “बबड्याच्या” हट्टापायी राज्यातील १० लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केल्याची टीका भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय आज दिला त्यांनंतर आशिष शेलार यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

काय म्हणाले शेलार

आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो पण.. अहंकार…! ऐकतो कोण? मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला! असे म्हणत त्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. कुलपती म्हणून मा. राज्यपालांना, कुलगुरूंना विश्वासात घेतले नाही. शिक्षण तज्ञांची मते धुडकावली. युजीसीला जुमानले नाही. मंत्री मंडळात चर्चा केली नाही. विद्यार्थ्यांना अखेर पर्यंत वेठीस धरले. अहंकारातून विद्यार्थ्यांचे एवढे महिने नुकसान केले. काय साध्य केले? असा सवाल शेलार यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रातील “पाडून दाखवा सरकारने” स्वतःच्या अहंकारातून स्वतःच तोंडावर पडून दाखवले! पण… विद्यार्थी मित्र, मैत्रिणींनो खचून जाऊ नका… परिस्थितीला धैर्याने समोरे जाऊ या..यश तुमच्या वाट्याला नक्की येईल…तुमचे भविष्य उज्वलच आहे, असे देखील शेलार यावेळी म्हणालेत.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

दरम्यान आज सुप्रीम कोर्टाने परीक्षेची तारीख बदलू शकते मात्र परीक्षा रद्द होणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. परीक्षांसंदर्भात यूजीसीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले असून,  यूजीसीच्या ६ जुलैच्या गाईडलाईन्सनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितले होते. तसेच ३० सप्टेबरपर्यंत परीक्षा घेऊ न शकणाऱ्या राज्यांनी परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्यासाठी यूजीसीशी संपर्क करावा, असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे. एखाद्या राज्याला जर परीक्षा घ्यायची नसेल तर त्यांनी यूजीसीशी चर्चा करावी असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. आज न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी, न्या. एम.आर.शाह यांनी हा फैसला सुनावला आहे.

राज्य सरकारची भूमिका

राज्यातील १४ सार्वजनिक विद्यापीठात आत्ता ७ लाख ३४ हजार ५१६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेणारे यात २ लाख ८३ हजार ९३७ विद्यार्थी आहेत. राज्य सरकारने पदवीच्या मुलांच्या परीक्षा होणार नाहीत असे म्हटले आहे. पण यूजीसी परीक्षांवर ठाम होती. ३०  सप्टेंबरच्या आत परीक्षा घ्याव्यात अशा मार्गदर्शक सूचनाही यूजीसीने दिल्या आहेत. त्याविरोधात महाराष्ट्र, ओडिशा आणि दिल्ली सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याशिवाय आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही विद्यार्थ्यांनी आणि संस्थांनीही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.