Property Tax : मुंबईकरांना यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता धारकांना यावर्षी देखील मालमत्ता करात (Property Tax) वाढ न करण्याच्या प्रस्तावास सोमवारी (०५ फेब्रुवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते. यामुळे मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता धारकांवरील (Property Tax) सुमारे ७३६ कोटी रुपयांचा कराचा वाढीव आर्थिक भार टळणार आहे. (Property Tax)

या संदर्भात भांडवली मुल्याधारीत करप्रणालीबाबत (Property Tax) सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी करून अंतिम देयके मिळावीत याकरीता करदात्यांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या प्राप्त झालेल्या होत्या. कर निर्धारण व त्यानुषंगाने मालमत्ता कराबाबतची (Property Tax) सुधारित देयके कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर द्यावी लागणार आहेत. त्यानुषंगाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ या कायद्यात प्रलंबित असलेली सुधारणा विचारात घेता, २०२३-२४ मध्ये भांडवली मुल्य सुधारीत न करता मुंबईतील करदात्यांना सवलत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल. (Property Tax)

कौशल्य विकास विभाग

नमो महारोजगार मेळाव्यांमधून २ लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार

छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे व कोकण या विभागांमध्ये महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते. यापुर्वी नागपूर येथे प्रथमच राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षी प्रत्येक महसुली विभागात एक या प्रमाणे सहा नमो महारोजगार मेळावे देखील आयोजित करण्याचे ठरले. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान दोन लाख उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रति मेळावा पाच कोटी याप्रमाणे तीस कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे. (Property Tax)

(हेही वाचा – Irctc Tour Package: रामायणाशी संबंधित ठिकाणांना भेट देण्यासाठी ‘द रामायण सागा’ टूर पॅकेज, आयआरसीटीसीची खास योजना)

सामाजिक न्याय विभाग

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासन संवेदनशील मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून लाभ देणार

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा देणाऱ्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते. दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ होईल. यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठांमध्ये अपंगत्व, अशक्तपणा याचे निराकारण करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे तसेच मानसिक स्वास्थ संतुलित ठेवण्यासाठी मनस्वास्थ्य केंद्रे व योगोपचार केंद्रांद्वारे प्रबोधन व प्रशिक्षण देण्यात येईल. (Property Tax)

याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी व शहरी भागांसाठी आयुक्तांमार्फत केली जाईल. यासाठी आरोग्य विभागांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण व स्क्रिनिंग करण्यात येऊन लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल आणि पात्र लाभार्थींना तीन हजार रुपये एकरकमी थेट लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. या योजनेसाठी ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वा ते दिड कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यामध्ये अपंगत्व आणि मानसिक अस्वास्थ्याने पिडीत सुमारे पंधरा लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळेल. केंद्राची राष्ट्रीय वयोश्री योजना राज्यातील निवडक जिल्ह्यात राबवण्यात येते. मात्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल. (Property Tax)

(हेही वाचा – Mohan Bhagwat : कट्टरतेच्या सर्व भिंती तोडून एकसंघ भारत बनवणे आपले कर्तव्य)

उद्योग विभाग

‘मधाचे गाव’ योजना राज्यभर राबविणार, मध उद्योगाला बळकटी

“मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन)” ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे “मधाचे गाव” या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते. या निर्णयानूसार गावातील शेतकरी व नागरिकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा २० टक्के आणि राज्य शासनाचा ८० टक्के हिस्सा असेल. (Property Tax)

याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरूण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील. भौगोलिक परिस्थिती व अन्य सर्व बाबी अनुकुल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामुहिक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरीता सुमारे ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. (Property Tax)

हेही पहा –