सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) वक्फ (दुरुस्ती) कायद्यावरून मुर्शिदाबादधील हिंसाचाराच्या (Murshidabad Violence) पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) निमलष्करी दल तैनात करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. याचिकेत संविधानाच्या कलम ३५५ची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपिठासमोर हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी ठेवले होते.
(हेही वाचा – बाबा सिद्दिकींप्रमाणेच तुला…; माजी आमदार Zeeshan Siddique यांना ठार मारण्याची धमकी)
राष्ट्रपतींना सूचना देण्याची मागणी
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) म्हणाले की, परिस्थिती गंभीर असल्याने केंद्राने कलम ३५५ अंतर्गत कारवाई करावी. परंतु न्यायालयाने त्यावर त्वरित सुनावणीस नकार दिला. यावर न्यायालयाने म्हटले की, आमच्यावर आधीच विधीमंडळ अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेपाचा आरोप होत आहे, अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींना सूचना द्याव्यात, असे तुम्हाला वाटते. ही मागणी मान्य करता येणार नाही. पुढील सुनावणी मंगळवारी होईल. याचिकेत अशीही मागणी आहे की, मुर्शिदाबाद हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यांची समिती स्थापन करावी.
अलीकडेच दुसऱ्या एका प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना तमिळनाडू विधानसभेने (Tamil Nadu Legislative Assembly bills) मंजूर केलेल्या विधेयकांना निर्धारित वेळेत मान्यता देण्यास सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाला विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेपाच्या आरोपांना सामोरे जावे लागले.
बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था पाहता कलम ३५५ लागू करण्याची विनंती वकील विष्णू शंकर यांनी न्यायालयाला केली. यात, जेव्हा राज्य सरकार संविधानानुसार काम करत नसेल, तेव्हा केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आणि म्हटले, अशा मागण्यांवर विचार करण्यापूर्वी संवैधानिक मर्यादा लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
कलम ३५५ व कलम ३५६ मध्ये काय आहे फरक ?
संविधानाच्या कलम ३५५ आणि ३५६ मधील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा फरक म्हणजे कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते आणि राज्य सरकार बरखास्त केले जाते, तर कलम ३५५ अंतर्गत असे होत नाही. राज्य सरकार अबाधित राहते, परंतु राज्याच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेसाठी पावले उचलण्याचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जातात. राज्य पोलीस थेट केंद्राच्या आदेशानुसार काम करतात. (Murshidabad Violence)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community