Supreme Court: अविवाहित महिलेने सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालणे बेकायदा – सर्वोच्च न्यायालय

हा निकाल सुनावताना लग्नसंस्थेचं संरक्षण व्हावं, अशी टीप्पणी न्यायमूर्तींनी केली आहे.

183
Supreme Court: अविवाहित महिलेने सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालणे बेकायदा - सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court: अविवाहित महिलेने सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालणे बेकायदा - सर्वोच्च न्यायालय

लग्नसंस्थेवर विश्वास नसणे, जोडीदाराकडून फसवणूक किंवा इतर अनेक वैयक्तिक कारणांमुळे अनेक महिला लग्न करत नाहीत, मात्र कालांतराने त्यांना कंटाळा येऊ लागला की, सोबतीला आणखी कोणीतरी असावं, असं वाटतं. या एकल महिलांकडून सरोगसीसाठी प्रयत्न केले जातात, मात्र अविवाहित महिलेला सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालणे बेकायदा असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे.

हा निकाल सुनावताना लग्नसंस्थेचं संरक्षण व्हावं, अशी टीप्पणी न्यायमूर्तींनी केली आहे. या घटनेबाबत टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करणाऱ्या ४४ वर्षीय महिलेने सरोगसीद्वारे आई होण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सरोगसी (surrogacy) रेग्युलेशन कायद्यानुसार, विधवा किंवा घटस्फोटित आणि ३५ ते ४५ वर्षे वयोगटातील महिलांनाच सरोगसी पर्यायाचा लाभ घेता येतो. याचा अर्थ असा की, अविवाहित महिलेला सरोगसीद्वारे आई बनण्याचा अधिकार नाही, मात्र तरतुदीला आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी हा कायदा भेदभाव करणारा असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

खंडपीठाने सांगितले की, आई होण्याचे इतर मार्ग आहेत. महिलेनं लग्न करावं किंवा बाळाला दत्तक घेण्याची प्रक्रिया मोठी असल्याची माहिती याचिकाकर्तीच्या वकिलाने दिली आहे. ४४व्या वर्षी सरोगेट मुलांचे संगोपन करणे कठीण आहे. आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट मिळू शकत नाही. महिलेने अविवाहित राहणे पसंत केले. आम्ही समाज आणि विवाह संस्थेबद्दलदेखील चिंतित आहोत. आम्ही पाश्चिमात्त्य देशांसारखे नाही. जिथे अनेक मुलांना त्यांच्या आई आणि वडिलांबद्दल माहिती नसते. विज्ञान प्रगत झाले आहे, मात्र सामाजिक नियम नाही चांगल्या कारणास्तव आहेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

(हेही वाचा – Ramdara Temple Pune: पुण्यातील ‘या’ प्राचीन मंदिरात कसे जाल, सर्वोत्तम वेळ आणि वाहन व्यवस्थेबाबत जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर…)

न्यायमूर्ती नागरथना यांचे मत…
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, विवाह संस्थेत आई बनणे हा इथला नियम आहे. लग्नाव्यतिरिक्त आई बनण्याचा नियम नाही. आम्हाला त्याची चिंता आहे. आम्ही मुलांच्या कल्याणाच्या दृष्टिने बोलत आहोत. देशात विविहसंस्था टिकली पाहिजे की नाही, आम्ही पाश्चात्त्य देशांसारखे नाही. विवाह संस्थेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. तुम्ही आम्हाला पुराणमतवादी म्हणू शकता, आम्ही ते मान्य करू शकतो, असे न्यायमूर्ती नागरथना यांनी म्हटले आहे.

हेही पहा – 

 

Join Our WhatsApp Community

Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.