अमंलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) (ED) जर एखाद्याला पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत समन्स बजावले तर त्याचा आदर करावा लागेल आणि त्याला उत्तर देखील द्यावे लागेल अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केली आहे. मद्रास हायकोर्टाच्या विरोधात ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
(हेही वाचा – Karnataka Congress : काँग्रेसच्या रॅलीत ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे; भाजपाकडून तक्रार दाखल)
नेमकं प्रकरण काय ?
मद्रास उच्च न्यायालयाने वाळू खाण घोटाळ्यात तामिळनाडूच्या ५ जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती. तामिळनाडू सरकारने ईडीने जारी केलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ज्याला नंतर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. हायकोर्टाच्या अंतरिम आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत जिल्हाधिकाऱ्यांना ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टातील न्या. बेला एम त्रिवेदी आणि न्या. पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ईडी कोणत्याही व्यक्तीला पुरावे सादर करण्यासाठी किंवा कायद्याखाली सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठवू शकते. तसेच ‘ज्याला समन्स जारी केले जाईल त्यांनी ईडीच्या समन्सचा आदर करणे आणि त्याला प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे.
(हेही वाचा – Aaditya Thackeray यांना X वर ट्रोल का केले गेले?)
समन्सचा आदर करणे आणि प्रतिसाद देणे बंधनकारक :
पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून ईडीने आक्षेपार्ह समन्स जारी केले आहेत. कायद्याच्या केवळ वाचनाने हे स्पष्ट होते की संबंधित प्राधिकरणाला कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीदरम्यान किंवा कायद्यांतर्गत कार्यवाहीदरम्यान त्यांची उपस्थिती आवश्यक वाटत असल्यास समन्स बजावण्याचा अधिकार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि ज्यांना समन्स बजावण्यात आले आहेत अशा व्यक्तींना समन्सचा आदर करणे आणि प्रतिसाद देणे बंधनकारक आहे “, असे न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने (Supreme Court) म्हटले.
केजरीवाल यांना ईडीकडून तब्बल आठ वेळा समन्स :
अशातच अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण ‘घोटाळ्यात’ चौकशीसाठी आठवे समन्स बजावले आहे. तसेच केजरीवाल यांना ४ मार्च रोजी तपास संस्थेसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. उत्पादन शुल्क धोरणाच्या घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने केजरीवाल यांना तब्बल आठ वेळा समन्स बजावले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community