-
प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana) या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी आता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागाचा एकूण 745 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असून, आगामी काळात यावरून नव्या राजकीय चर्चांना उधाण येण्याची शक्यता आहे.
(हेही वाचा – Pakistani citizens : त्या ‘तीन’ पाकिस्तानींनी मुंबई सोडली; सर्व पाकिस्तानी अल्पकालीन व्हिसावर आले होते भारतात )
या योजनेत सामाजिक न्याय विभागाचे 410 कोटी 30 लाख आणि आदिवासी विकास विभागाचे 335 कोटी रुपये या योजनेसाठी वर्ग करण्यात आले आहेत. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा हेतू स्तुत्य असला, तरी तिजोरीवरील भार वाढल्याने इतर योजनांच्या निधीची कापणी होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होऊ लागला आहे. ‘लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana) योजनेतून राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांचे थेट बँक खात्यात सहाय्य दिले जात आहे. आतापर्यंत २ कोटी २६ लाखांहून अधिक महिलांनी अर्ज सादर केले असून, त्यापैकी १ कोटी ३४ लाख महिलांना ३,००० रुपयांची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे.
(हेही वाचा – भारताच्या सागरी क्षेत्राकरिता विझिंजम बंदर महत्त्वाचे; PM Narendra Modi म्हणाले, “यापुढे केरळमधील नागरिकांना…”)
योजनेच्या जाहिरातींसाठीही सरकारने जवळपास २०० कोटी रुपये खर्च केल्याचे समोर आले असून, अशा प्रचंड खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष सरकारवर ‘निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न’ करत असल्याचा आरोप करत आहेत. सद्यस्थितीत हा निधी वळवण्याचा निर्णय तात्पुरता असला तरी त्याचे दूरगामी परिणाम सामाजिक योजनांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः आदिवासी आणि मागासवर्गीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. (Ladki Bahin Yojana)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community