सचिन धानजी, मुंबई
मुंबई महापालिकेतील (BMC) अतिरिक्त आयुक्तांची दोन पदे ही महापालिकेच्या सह आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांमधून भरण्याचा अध्यादेश अद्यापही न आल्यामुळे मुंबई महापालिकेतील सह आयुक्त हे आज अतिरिक्त आयुक्त या पदावरील बढतीपासून वंचित आहेत. श्रेणी दोन पर्यंतच्या सर्व महापालिकांमध्ये महापालिकेच्या उपयुक्तांमधून ही पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी श्रेणी एक मध्ये मोडणाऱ्या मुंबई महापालिकेसाठी अद्यापही हा शासन आदेश जारी झालेला नाही. त्यामुळे वरिष्ठ सह आयुक्तांचा अतिरिक्त आयुक्त म्हणून पद ग्रहण करण्याच्या मार्गात मोठा बाधा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्याचे शिंदे आणि फडणवीस सरकार हा निर्णय घेते की महापालिका प्रशासन अतिरिक्त आयुक्तांची दोन नवीन पदे निर्माण करते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
(हेही वाचा – महानगरपालिकेच्या ११ विभागांमध्ये रुग्णांची डिजिटल आरोग्य माहिती)
मुंबई महापालिकेचे (BMC) नवनियुक्त अतिरिक्त आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे मसुरीला प्रशिक्षणाला गेल्याने त्यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) पदाचा भार सह आयुक्त (सुधार) रमेश पवार यांच्याकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमधून अतिरिक्त आयुक्त हे पद भरण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमधून दोन अतिरिक्त आयुक्त ही पदे भरली जावी म्हणून राज्यातील तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या काळात मोठा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर श्रेणी दोन पर्यंत मोडणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमधून अतिरिक्त आयुक्त ही पदे भरली जावी असा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. परंतु मुबंई महानगरपालिका ही श्रेणी एक मध्ये मोडत असल्याने त्याकरताचा स्वतंत्र शासन आदेश जारी न झाल्याने मुंबई महापालिकेत सेवा ज्येष्ठ सह आयुक्त या पदावरील अधिकाऱ्यांमधून अतिरिक्त आयुक्त हे पद भरण्यात अनेक अडचणी येत आहेत.
सन २००४ च्या शासन आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के पदे बाहेरून अर्थात शासनाकडील अधिकाऱ्यांमधून तर ५० टक्के पदे ही महापालिकेच्या (BMC) अधिकाऱ्यांमधून भरण्याची तरतूद आहे. चार अतिरिक्त आयुक्त यांच्यापैकी दोन अतिरिक्त आयुक्त हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमधून भरले जातील. परंतु उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त ही पदेही ५०-५० टक्के याप्रमाणे भरावी लागतील. ज्याला महापालिकेचे अधिकारी तयार नाहीत. त्यामुळे शासनाकडून अतिरिक्त आयुक्त या पदासाठी स्वतंत्र तरतूद करून घेत शासन आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. ठाकरे सरकारच्या हा शासन आदेश निघणार होता, पण त्याआधीच सरकार कोसळले. त्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी हे अतिरिक्त आयुक्त बनू शकत नाही. महापालिकेचे सेवा जेष्ठ असलेले उपायुक्त विजयसिंह पाटणकर यांनी २००३ मध्ये शासनाकडून आदेश मिळवत अतिरिक्त आयुक्त बढती मिळवली होती. सन २००३ ते २००६ पर्यंत ते अतिरिक्त आयुक्त होते आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमधून अतिरिक्त आयुक्त बनलेले ते पहिले अधिकारी होते.
हेही पहा –
त्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारने याबाबतचा शासन आदेश जारी केल्यास महापालिकेचे (BMC) दोन वरिष्ठ सह आयुक्त हे अतिरिक्त आयुक्त बनू शकतात. सध्या महापालिका अस्तित्वात नसून प्रशासक यांच्या हाती कारभार आहे. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांमधून भरली जाणारी चार पदे कायम राखून दोन अधिक अतिरिक्त आयुक्त यांची पदे वाढवली जाऊ शकतात. ही दोन्ही पदे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमधून भरून त्यांच्याकडे शहर व पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगर याची जबाबदारी सोपवता येतील. शिवाय चार सनदी अधिकारी यांच्याकडे जी छोटी छोटी खाती व विभाग आहे, त्यांचाही पदभार या दोन्ही अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे सोपविण्यात येऊ शकतो. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये आयुक्त बनण्याची क्षमता असून उपायुक्त चंद्रशेखर रोकडे यांनी अकोला महापालिकेचे आयुक्त पद तर विद्यमान सह आयुक्त रमेश पवार यांनी नाशिक महापालिकेचे आयुक्त भूषवले होते.
सह आयुक्त म्हणून ज्येष्ठ कोण? सावंत, धामणे की पवार
मुंबई महापालिकेचे (BMC) नवनियुक्त अतिरिक्त आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे मसुरीला प्रशिक्षणाला गेल्याने त्यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) पदाचा भार सह आयुक्त (सुधार) रमेश पवार यांच्याकडे सोपवले. पवार यांच्यापेक्षा मिलिन सावंत आणि सुनील धामणे हे दोन सह आयुक्त ज्येष्ठ आहेत, आणि सेवा ज्येष्ठत्यानुसार त्यांच्या नावाचा प्रथम विचार व्हायला हवा. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना डावलून पवार यांच्या कडे कार्यभार सोपवला की त्या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने पवार यांच्या नावाचा विचार झाला याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. केवळ पवार हे नाशिकचे आयुक्त होते म्हणून त्यांचाकडे हा पदभार दिला असेल तर त्या दोन सेवा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांवर अन्याय आहे. आयुक्तांच्या गैर हजेरीत अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे कार्यभार सोपवला जातो. त्यामुळे त्याखालोखाल सेवा ज्येष्ठ असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्याकडे पदभार सोपवला जातो. पण अति विश्वासु असलेले अतिरिक्त आयुक्त( प्रकल्प) पी . वेल रासु यांच्याकडे दिला जात नाही.तसेच पवार हे हुशार व अभ्यासू अधिकारी असले तरी सेवा ज्येष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्यांना डावलून त्यांच्याकडे पदभार सोपवणे हे महापालिकेच्या भविष्याच्या दृष्टीकोनातून धोकादायक असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
Join Our WhatsApp Community