State Information Commission : सरकारी माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यास शासकीय यंत्रणांकडून टाळाटाळ; राज्य माहिती आयोगाचे ताशेरे

माहिती तंत्रज्ञानामुळे जग जवळ आले आहे, असे आपण अभिमानाने सांगतो. पण, राज्यातील शासकीय यंत्रणा त्याकडे पुरते दुर्लक्ष करताना दिसतात. खुद्द महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने (State Information Commission) तसे निरीक्षण नोंदवले असून, सरकारी माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यास शासकीय यंत्रणांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचा (State Information Commission) १६ वा वार्षिक अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालात शासकीय यंत्रणांच्या कामकाजाबद्दल काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. “प्रशासनाचे संगणकीकरण हे प्रगत देशांचे वैशिष्ट्य आहे. माहितीचे अधिकाधिक होणारे संगणकीकरण, हे माहिती अधिकार कायद्याला पूरक आहे. यामुळे ई-गव्हर्नन्सलाही अधिकाधिक महत्व प्राप्त होत आहे. या कायद्यातील कलम ४(१) (क) नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपल्या अभिलेख्यांचे संगणकीकरण करणे आवश्यक आहे”, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

“प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने कलम ४(१) (ख) नुसार १७ मुद्यांतील माहिती स्वयंप्रेरणेने जाहीर करण्याची तरतूद आहे. ही माहिती सतत अद्ययावत ठेऊन इंटरनेटसह, संपर्काच्या विविध साधनांद्वारे जाहीर करणे अपेक्षित आहे. या दृष्टीने राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना वेळोवेळी माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम १९ (८) अन्वये निर्देश दिलेले आहेत. तथापि, विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांनी याबाबत दुर्लक्ष केल्याचे आयोगाने (State Information Commission) वेळोवेळी घेतलेल्या सुनावणीत स्पष्ट झाले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे”, असे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

(हेही वाचा The Diary Of West Bengal चित्रपट प्रदर्शित न करण्यासाठी दहशतवाद्यांकडून चित्रपट निर्मात्याला) धमक्या

‘आरटीआय’च्या शुल्कात वाढ होणार?

मूळ माहिती अर्ज, प्रथम अपील व व्दितीय अपील अर्ज करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर करावा, अशी शिफारस राज्य माहिती आयोगाच्या (State Information Commission) अहवालात करण्यात आली आहे. त्याशिवाय राज्य माहिती आयुक्तांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, वारंवार एकाच विषयासंदर्भात अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराविरुद्ध ठोस निर्णय घ्यावा, वेळोवेळी माहिती अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देऊ नका!

सध्या मंजूर असलेली १३८ पदे आयोगाच्या (State Information Commission) स्थापनेपासूनच आहेत. मागील १५ वर्षांत आयोगाला प्राप्त होणारे माहिती अर्ज, प्रथम अपील अर्ज, व्दितीय अपील अर्ज, तक्रारी यांच्यामध्ये लक्षणिय वाढ झालेली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पदे मंजूर करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. बऱ्याचशा सार्वजनिक प्राधिकरणांनी अतिशय कनिष्ठ स्तरावरच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जन माहिती अधिकारी, तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी नेमले आहे. परंतु, त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे जेष्ठता असलेल्या अधिकाऱ्यांना जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून नेमणे योग्य राहील, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.