मुंबईत बेकायदा फलक लावण्याचे प्रकार वारंवार लावले जातात, यात राजकीय पक्ष आघाडीवर असतात. यासंबंधीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना महापालिकेने मुंबईच्या रस्त्यांवर १० हजार ८३९ बेकायदा फलक राजकीय पक्षांनी लावले आहेत, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. हा आकडा ऐकताच उच्च न्यायालय संतापले आणि त्यांनी थेट पुढील सुनावणीला सगळ्या राजकीय पक्षांना हजर राहण्याचे फर्मान काढले, त्यानुसार सर्व राजकीय पक्षांना नोटीस पाठवल्या.
मुंबई महापालिकेने बेकायदेशीर फलकांबाबत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुंबईत १०,८३९ राजकीय फलक; ४,५५१ व्यावसायिक फलक व ३२,४८१ अन्य फलकांवर पालिकेने कारवाई केल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात पालिकेने नमूद केले. ही आकडेवारी पाहताच न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोणतीही व्यक्ती किंवा गट मग तो राजकीय असो किंवा व्यावसायिक असो कोणालाही वैयक्तिक फायद्यासाठी किंवा फलकबाजीसाठी फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, रस्ते वापरण्याची परवानगी नाही, असे न्यायालयाने (Bombay High Court) स्पष्ट केले.
(हेही वाचा राज्यातील पोलीस दलातील बदल्या आल्या अडचणीत; Election Commission ने मागवला अहवाल)
काय म्हणाले न्यायालय?
सर्व राजकीय पक्षांनी हमी दिली आणि पालनही केले नाही. तसेच ते न्यायालयातही हजर नाहीत. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांना नोटीस बजावा आणि पुढील सुनावणीस आमच्यासमोर हजर करा. बेकायदा फलकबाजीचा मुद्दा विचारात घेता केवळ सरकारी, महापालिका स्तरावर नाही, तर सर्वसामान्य माणसांनीही काही करण्याची आवश्यकता आहे. बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, पोस्टर्स लावू नका. एखादा गट स्ट्रीट लाइटवर बॅनर लावण्याचे स्वातंत्र्य कसे घेऊ शकतो? हे समजण्यापलीकडे आहे, असे न्यायालयाने (Bombay High Court) म्हटले.
Join Our WhatsApp Community