Paytm Crisis : पेटीएममध्ये चीनमधून झालेल्या गुंतवणुकीवर सरकारचं लक्ष

नोव्हेंबर २०२० मधील एका व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकेचं विशेष लक्ष आहे. 

148
Paytm Crisis : पेटीएम पेमेंट्स बँकेला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ
Paytm Crisis : पेटीएम पेमेंट्स बँकेला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ
  • ऋजुता लुकतुके

पेटीएम कंपनीची पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस या उपकंपनीत चीनमधून झालेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीवर आता केंद्र सरकारचं लक्ष गेलं आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेनं सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे. तसं असेल तर मनी लाँडरिंग आणि फेमा कायद्याच्या उल्लंघनातही आता पेटीएम कंपनी चौकशीच्या जाळ्यात येऊ शकते. (Paytm Crisis)

नोव्हेंबर २०२० मध्ये पेटीएम पेमेंट्स सर्व्हिसेस कंपनीने रिझर्व्ह बँकेकडे पेमेंट्स ॲग्रीगेटर म्हणून काम करण्याचा परवाना मागितला होता. आणि तो कंपनीचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेनं फेटाळला होता. तेव्हा मध्यवर्ती बँकेनं कंपनीच्या फंडिंगवरच आक्षेप घेतले होते. चीनमधील ऑल्ट उद्योग समुहाची तेव्हा पेटीएम कंपनीत गुंतवणूक होती. (Paytm Crisis)

(हेही वाचा – Ashok Chavan यांनी पक्ष का सोडला?)

‘या’ समुहाची हिस्सेदारी कमी करून ती ‘इतक्या’ टक्क्यांहून कमीवर आणली

आणि तोच मुद्दा आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एकदा परवाना नाकारला गेल्यावर पेटीएम पेमेंट्स सर्व्हिसेसने पुन्हा एकदा परवान्यासाठी अर्ज केला. यावेळी डिसेंबर २०२२ च्या अर्जात ऑल्ट समुहाचा हिस्सा कमी झाल्याचं दाखवण्यात आलं होतं. यावेळी कंपनीला परवाना तर मिळाला. पण, हे गुंतवणूक आणि निर्गुंतवणुकीचं गौडबंगाल काय आहे, याची उकल आता मध्यवर्ती बँकेला करायची आहे. (Paytm Crisis)

अर्थ मंत्रालयाची एक समिती सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहे. एकदा परवाना नाकारला गेल्यावर कंपनीने अँट समुहाची हिस्सेदारी कमी करून ती १० टक्क्यांहून कमीवर आणली. आणि पेटीएम ही मुख्य कंपनी आता पेमेंट्स बँकेतही सगळ्यात मोठी हिस्सेदार आहे. पेटीएम कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना, ‘परवाना नाकारला जाणं आणि मग सुधारणा करून तो स्वीकारणं ही नियमित प्रक्रिया आहे. त्यावर उलटसुलट चर्चा करू नये,’ असं आवाहन केलं आहे. (Paytm Crisis)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.