न्यायालयीन कामासाठी आता ए-४ आकाराच्याही पेपरला परवानगी!

न्यायालयात एखादा २ पानांचा अर्ज जरी करायचा असला तरी तो लेजर पेपरवरच करावा लागायचा. त्यामुळे खर्च वाढायचाच पण त्याबरोबर कागदाची नासाडी व्हायची, हीच बाब लक्षात घेऊन आता मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कामकाजासाठी केवळ लेजर पेपर वापरण्याची अट रद्द केली. तसेच ए-४ आकाराचा पांढऱ्या रंगाच्या कागदाचा वापर करण्यास, त्याचबरोबर पाठपोट प्रिंटिंगलाही (दोन्ही बाजूंनी करण्यास) न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. हे आदेश मुंबईसह, नागपूर, औरंगाबाद, गोवा खंडपीठ आणि सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना लागू असणार आहे.

यासंबंधी जनहित याचिका दाखल केली होती!

वर्षानूवर्ष न्यायालयातील कामकाजासह अर्ज अथवा याचिका या हिरव्या रंगाच्या मोठ्या लीगल पेपरवरच दाखल कराव्या लागत होत्या. त्यामुळे न्यायालयात ही कागदपत्रं त्यांच्या नोंदी, फाइल्स इत्यादींची साठवणूक करण्यास फार अडचणी येत होत्या. हीच बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका अॅड.अजिंक्य उडाने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, ए-४ आकाराचे पेपर वापरल्यास मोठ्या प्रमाणात कागदाची आणि साठवणूक करण्यास जागेची बचत होईल. तसेच मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडही होणार नाही, असे अॅड. उडाने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

(हेही वाचा : ‘नंबर १ साहेब’ देशमुख नसून परमबीर सिंग! अनिल देशमुखांच्या वकिलाचा दावा)

देशातील काही उच्च न्यायालयात  ए-४ ला परवानगी!

याधीच हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरळ, कर्नाटक, कोलकाता आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ए-४ आकाराच्या कागदांचा वापर करण्यास परवानगी दिलेली असल्याचेही त्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ६ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार उत्तम प्रतीच्या ए-४ आकाराच्या कागदाचा न्यायालयीन कामकाजासाठी वापर करण्यास तसेच पेपरच्या दोन्ही बाजुला मजकूराची प्रिटिंग करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे मुंबई उच्च न्यायालय प्रशासनाच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. एस.आर. नारगोळकर यांनी सांगितले.

पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी घेतला निर्णय!

याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या निर्देशांनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल महेंद्र चांदवाणी यांनी एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार सध्या वकील, पक्षकार आणि बार सदस्यांना दररोजच्या कामकाजात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कागदाचा कमी वापर आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने न्यायालय प्रशासनाने आपल्या नियमांत बदल करत ए-४ साईजच्या पांढऱ्या कागदांचा दैनंदिन कामकाजासाठी पाठपोट (दोन्ही बाजूंनी) वापर करण्यास परवानगी देत असल्याचे नमूद केले. यामध्ये, सर्व प्रकारच्या याचिका, अर्ज, प्रतिज्ञापत्रे किंवा इतर कागदपत्रांचा समावेश असेल, असेही म्हटले.