NCW on POSH : देशभरातील कार्यस्थळे महिलांसाठी अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि त्रासमुक्त बनविण्याच्या उद्देशाने, राष्ट्रीय महिला आयोगाने (National Commission for Women – NCW) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण (POSH) कायदा-2013 ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाने राज्य सरकार आणि प्रशासनाला 19 सूत्री कृती आराखडा पाठविला आहे. या माध्यमातून शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांमध्ये कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी या उपक्रमाबाबत भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, महिलांना करिअर आणि सन्मान यापैकी एकाची निवड करण्याची वेळ येऊ नये. प्रत्येक कार्यस्थळ हे महिलांसाठी सुरक्षितता, समानता आणि सन्मानाचे प्रतीक असले पाहिजे. यासाठी केवळ कायदा अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे तितकेच आवश्यक आहे.
हेही वाचा: Mamata banerjee ना मोठा धक्का! TMC ची तीन बँक खाती गोठवली; एकूण किती कोटी रुपयांवर रोख?
वार्षिक POSH ऑडिटची शिफारस
महिला आयोगाने 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी संस्थांमध्ये वार्षिक POSH ऑडिट अनिवार्य करण्याची शिफारस केली आहे. या ऑडिटमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्यांची कार्यक्षमता, तक्रार निवारणाची प्रक्रिया, गोपनीयतेचे पालन, कार्यस्थळावरील सुरक्षा उपाय, जनजागृती कार्यक्रम तसेच She-Box यंत्रणेचा वापर यांची तपासणी केली जाणार आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, अशाप्रकारचे ऑडिट न करणाऱ्या संस्थांकडे नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांच्या नजरेने पाहिले जाईल.
कायद्याच्या अंमलबजावणीत एकसमानता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे अधिकारी संबंधित जिल्ह्यातील POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतील. याशिवाय, 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्था, घरगुती कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थानिक तक्रार समित्या अधिक सक्षम करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
सर्व कार्यालयांमध्ये तक्रार समित्या अनिवार्य
POSH कायद्याअंतर्गत 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यस्थळावर अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. आयोगाने या नियमाची पुन्हा एकदा कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये अशा समित्या कार्यरत असणे आवश्यक राहील. समितीमध्ये महिला अध्यक्ष, बाह्य तज्ज्ञ आणि किमान 50 टक्के महिला सदस्य असणे बंधनकारक असेल.
महिलांना तक्रार नोंदविताना अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व कार्यालयांनी तक्रार समितीची माहिती, संपर्क तपशील, तक्रार प्रक्रिया आणि संबंधित मार्गदर्शक सूचना कार्यालय परिसरात तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर स्पष्टपणे प्रदर्शित कराव्यात, असे आयोगाने म्हटले आहे.
कार्यस्थळांवर ‘Zero Tolerance to Sexual Harassment’ हे धोरण स्वीकारण्याचे आवाहन करत आयोगाने सुरक्षित आणि समावेशक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्यावर भर दिला आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, या उपक्रमाचा उद्देश केवळ कायद्याची अंमलबजावणी तपासणे नाही. तर देशातील प्रत्येक कार्यस्थळावर सुरक्षितता, सन्मान, समानता आणि उत्तरदायित्व यांची संस्कृती रुजवणे हा या मोहिमेचा मुख्य हेतू आहे.
Join Our WhatsApp Community