राष्ट्रीय शिक्षण दिन २०२२ : विद्यार्थ्यांचे टेन्शन कमी करणार; लवकरच १० वी बोर्ड रद्द होणार

नवे शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यावर विद्यार्थ्यांच्या जीवनात काही महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. सध्या, हा कायदा केवळ १४ वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. परंतु १८ वर्ष वयोगटापर्यंत हा कायदा लागू झाल्यावर यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार १० वी बोर्ड रद्द होऊन बोर्ड परीक्षा फक्त बारावीच्या वर्गाला लागू असेल.

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० यातील काही प्रमुख मुद्दे…

• बोर्ड परीक्षा फक्त बारावीच्या वर्गाला लागू असेल
• महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची असणार आहे.
• दहावी बोर्ड आणि एमफिल रद्द
• पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ स्थानिक भाषा, मातृभाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकवली जाईल. उर्वरित विषयात इंग्रजीचा समावेश असेल.
• बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होणार असून फक्त १२ वी मध्ये बोर्डाची परीक्षा द्यावी लागेल. तसेच ९ वी ते १२ वी सत्र परीक्षा होतील.
• जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी ३ वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.
• आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषा अनिवार्य

• 5 + 3 + 3 + 4 मॉडेलनुसार शाळेसाठी 12 वर्षे

  १. पहिला टप्पा: पूर्व प्राथमिक ते दुसरी – पाच वर्षे

  २. दुसरा टप्पा: तिसरी ते पाचवी- तीन वर्षे

  ३. तिसरा टप्पा: सहावी ते आठवी – तीन वर्षे

  ४. चौथा टप्पा: नववी ते बारावी- चार वर्षे

तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि 2025 पर्यंत सर्वांना मूलभूत साक्षरता प्रदान करणे, हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. ‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना करण्याची आणि खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसदेखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.