MSRTC : एसटीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात घंटानाद आंदोलन

एसटी (MSRTC) ही महाराष्ट्राची रक्तवाहिनी आहेच. त्याच प्रमाणे खेड्या पाड्यातील गरीब माणसाची गोमाता सुद्धा आहे. अर्थ खाते म्हणजे गोमाते वरील गोचीड असून हे खाते कराच्या रूपाने गोमातेचे रक्त शोसण्याचे काम करीत आहे. कररूपी गोचीड बाजूला झाले नाहीतर एसटी कोलमडून पडेल त्यामुळे कामगारांच्या या आंदोलनास सर्वांनी साथ देऊन लोकचळवळ उभी केली पाहिजे, असे आवाहन महाराष्ट्र एसटी कामगार कृती समितीचे नेते श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

आज एसटी (MSRTC) कामगार कृती समितीच्या वतीने मुंबई सेंट्रल येथील एसटीच्या मुख्यालयासमोर घंटा नाद आंदोलन करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी ज्येष्ठ नेते, हणमंत ताटे, संदीप शिंदे, अनिल श्रावने, हिरेन रेडकर, मारुती कांबळे, बंडू फड, रमेश शिंदे, शहादेव डोळस,आदी कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्षव प्रवासी संघटनेचे प्रतिनिधी दिलीप जगताप यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. (MSRTC)

(हेही वाचा विधानभवनाच्या सुरक्षेचे ‘डिजिटल’ कवच; पावसाळी अधिवेशनासाठी सभापती Ram Shinde यांचे कडक निर्देश)

राज्याच्या सर्वांगीण विकासासात सर्वात मोठा वाटा असलेली रक्तवाहिनी आज अडचणीत असून तिचे सेवकसुद्धा आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. राज्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर केलेली वेतनवाढ फरकाची ४०८ कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटीला (MSRTC) अर्थ खाते द्यायला तयार नाही किंबहुना ते देणार नाही असे लेखी कळवले आहे. देशात सर्वात जास्त डिझेल खरेदी वरील २१ टक्के  वॅट महाराष्ट्रात  आहे, या एप्रिल महिन्यात प्रवासी कर ३७ कोटी रुपये इतका असून ,महाराष्ट्राची रक्तवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटीचे कररूपाने रक्त शोसण्याचे काम सरकार करीत असून अर्थ खाते म्हणजे गोचीड आहे. अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थ खात्यात बसलेल्या गोचीडाला अभय देत आहेत असा आरोपही  बरगे यांनी केला आहे. (MSRTC)

हे आंदोलन नुसता महागाई भत्ता मिळावा म्हणून नसून सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सन २०१६ ते २०२० या कालावधीत झालेल्या वेतनवाढीमध्ये वार्षिक वेतनवाढीचा दर तीन टक्क्यावरून कमी करून दोन टक्के करण्यात आला आहे. त्यात कामगारांचे मोठे नुकसान झाले असून सन २०१६ पासून एक टक्के इतका वेतनवाढीचा दर दिला तरच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. पण दीर्घकालीन संपानंतर नेमलेल्या सरकारी समितीने ही मागणी फेटाळली असून हा वेतनवाढीच्या दरात पुन्हा वाढ केली नाहीतर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असेही बरगे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. (MSRTC)