एमपीएससीची पदभरती सरकली पुढे! संबंधित विभागांना प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश 

२०१९ची एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर दीड वर्षे भरतीची प्रतीक्षा केल्यावर स्वप्नील लोणकर याने आत्महत्या केली. त्यानंतर एमपीएससीच्या भरती प्रक्रियेला जोर आला आहे, त्याप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरवण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्वाचे निर्देश देले आहेत. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे संबंधित विभागांनी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश अजित पवार यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती सभागृहात राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते.

(हेही वाचा : आजोबांचे नातूही ऐकेना… आजोबांनी सांगूनही रोहित पवार पूरग्रस्त दौऱ्यावर)

विशेष बाब म्हणून एमपीएससी पदभरतीला मान्यता 

‘कोरोना’च्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. ४ मे २०२१ आणि २४ जून २०२१ च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागातील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला निर्बंध लावण्यात आले होते. मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून ४ मे २०२१ आणि २४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयातून सूट देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.