-
प्रतिनिधी
राज्यातील लघु सिंचन प्रकल्पांमध्ये साचलेला गाळ काढण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना राबविली जात आहे. याचबरोबर धरण क्षेत्रातील अतिक्रमण हटवण्यासाठी ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. (Monsoon Session)
(हेही वाचा – मुंबईचा मूळ DNA ‘हिंदुत्व’च: मंत्री Nitesh Rane यांचे विधान, ठाकरे बंधूंवरही साधला निशाणा)
आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी तलाव स्वच्छतेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रति घनमीटर ३५.७५ रुपये निधी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिला जातो. (Monsoon Session)
(हेही वाचा – जागतिक आव्हाने असतानाही भारताचा आर्थिक विकास योग्य दिशेने : Bank of Baroda Report)
गाळ काढण्यासाठी यांत्रिकी विभागाच्या यंत्रसामग्रीचा प्रभावी वापर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.या चर्चेत आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही सहभाग घेतला. मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, धरण क्षेत्रातील अतिक्रमण हटवण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण उपयुक्त ठरणार असून, त्यामुळे पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यास मदत होईल. (Monsoon Session)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community

