राज्यभरात सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण तापले आहे. हा वाद सुरू असतानाच ओबीसींच्या आरक्षणाला (Maratha Reservation) विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत थेट ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असून या याचिकेवर उद्या, ८ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी आजच या प्रलंबित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. या याचिकेसह अन्य याचिकांना एकत्र करत बुधवार, ८ नोव्हेंबरला सुनावणी होईल, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. त्यामुळे बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.
(हेही वाचा – Uttar Pradesh: अलीगड शहराचे नाव हरिगड होणार, उत्तर प्रदेश सरकारकडून हिरव्या झेंड्याची प्रतिक्षा )
मराठा समाजातील वकिलांनी ओबीसी आरक्षणाच्या २३ मार्च १९९४ च्या अध्यादेशाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा. ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्व्हेक्षण करा. तोपर्यंत घटनाबाह्य ओबीसी आरक्षणाला स्थिगिती द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत.
ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी या याचिकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे की, अनेक लोक ओबीसी आरक्षणाविरोधात कोर्टात गेले आहेत. त्याचे आम्हाला काही नाही, पण इथे मराठा मागासवर्गीय म्हणून घोषित करायचं नाही. काहींना ओबीसी आरक्षण संपवायचंय, पण आम्ही ते होऊ देणार नाही.
मनोज जरांगेंची मागणी…
मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी त्यांनी दोन वेळा उपोषण केले. जरागेंच्या मागणीसाठी सरकारने निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमली असून ही समिती निजामकालिन नोंदी तपासत आहे. त्यामध्ये ज्यांच्या नावावर कुणबी नोंदी सापडत आहेत. त्यांना सरकार कुणबी प्रमाणपत्र देत आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा विरोध आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community