मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी काही कायदेशीर बाबी तपासायला हव्यात, त्यासाठी वेळ द्या, अशी विनंती निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरागेंना केली आहे. मराठे आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आंतरवली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या आंदोलनाचा आजचा नववा दिवस आहे. सरकारसह अनेकांनी जरांगे यांना आरक्षण मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. अनेक नेते, आमदार आणि खासदार यांनी जरांगे यांची भेट घेतली आहे. (Maratha Reservation)
आता राज्य सरकारचे एक शिष्टमंडळ जालन्याला गेले आहे. ‘ १-२ दिवसात कोणतेही आरक्षण मिळत नसते, कोर्टात ते आरक्षण टिकणारे नसते, घाई गडबडीत कोणतेही आरक्षण मिळत नाही. घाईत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकणार नाही, अजून काही वेळ द्या, आपल्याला अपेक्षित आरक्षण मिळेल’, असे या शिष्टमंडळातील निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे यांनी सांगितले. नि. न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे आणि नि. न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड, माजी अध्यक्ष, राज्य मागासवर्ग आयोग यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. (Maratha Reservation)
(हेही वाचा – Maratha Reservation : मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुणरत्न सदावर्ते यांनी उचलले मोठे पाऊल)
सरसरट कुणबी प्रमाणपत्र का नाही ?
‘कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यापुरते नव्हे, तर राज्यात काम करा’, असे मनोज जरांगे यांनी या समितीला सांगितले. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही ? असा प्रश्न त्यांनी समितीला केला. त्यावर नि. न्यायमूर्तीं म्हणाले की, मराठे हे मागास असल्याचे सिद्ध झाले नाहीत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे कार्यवाही सुरु आहे. (Maratha Reservation)
या वेळी जरांगे यांना मराठा आरक्षणातील कायदेशीर बाबी समजावून सांगतांना न्यायमूर्ती म्हणाले, ”यापूर्वी राहिलेल्या कायदेशीर त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्या दूर केल्या जात आहेत. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आणखी थोडा वेळ द्या, नक्की आरक्षण मिळेल.”
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community