Manoj Jarange यांच्या प्रकृतीची मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली दखल

मराठा आरक्षणाशी संबंधित सरकारच्या अध्यादेशाची त्वरित अंमलबजावणी करणे, त्यानंतर अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेणे, या जरांगेच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहेत.

361
Manoj Jarange यांच्या प्रकृतीची मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली दखल

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जारंगे (Manoj Jarange) यांच्या उपोषणाचा आज (गुरुवार, १५ फेब्रुवारी) सहावा दिवस आहे. मनोज जारंगे यांनी १० फेब्रुवारी रोजी आपले आंदोलन पुन्हा सुरू केले होते. दरम्यान, जरांगे यांनी अन्न – पाणी बंद केल्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. अशातच बुधवार १४ फेब्रुवारी रोजी नाकातून रक्तस्त्राव सुरु होऊन हात – पाय थरथरायला लागले होते. त्यामुळे त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली.

(हेही वाचा – loksabha Election 2024 : लोकसभेच्या निवडणुकीत किती पैसा खर्च होणार?)

मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली दखल

अशातच आता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) जरांगे यांच्या प्रकृतीची दखल घेण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची तपासणी करुन त्यांच्यावर उपचार करा. असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने जालना जिल्ह्याच्या डॉक्टरांना दिले आहेत.

(हेही वाचा – PM Modi Qatar Visit : पंतप्रधान मोदींकडून कतारच्या शासकांना भारतभेटीचे निमंत्रण)

काय म्हणाले मुंबई उच्च न्यायालय ?

फक्त सलाईन घेणे म्हणजे उपचार घेणे होत नाही. आणि जरांगेंना उपचार घेण्यात काय समस्या आहे असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) जरांगेंच्या वकिलांना विचारला आहे. जरांगेंच्या प्रकृतीची जबाबदारी कोणाची? त्यांचं काही कमी जास्त झाल्यास डॉक्टर्स जबाबदारी घेणार का? असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे. त्यावर आम्ही खात्री देवू शकत नसल्याचं उत्तर जरांगेंच्या (Manoj Jarange) वकिलांनी दिल्यानंतर हायकोर्टाने जरांगेंवर जालना जिल्ह्याच्या डॉक्टरांना उपचार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जरांगे यांची प्रकृती सातत्याने खालावत आहे –

सततच्या उपोषणामुळे जरांगे (Manoj Jarange) यांची प्रकृती सातत्याने खालावत आहे. गावकरी, मित्र आणि सहकाऱ्यांनी विनवणी करूनही त्यांचं उपोषण सुरूच आहे. तसेच त्यांनी उपचार घेण्यासही नकार दिला आहे.

(हेही वाचा – Water Cut : पश्चिम उपनगरातील ‘या’ भागात शुक्रवार आणि शनिवारी येणार कमी दाबाने पाणी)

मनोज जरांगे यांच्या मागण्या –

मराठा आरक्षणाशी संबंधित सरकारच्या अध्यादेशाची त्वरित अंमलबजावणी करणे, त्यानंतर अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेणे, या जरांगेच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहेत. याशिवाय राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवरील सर्व पोलीस खटले मागे घेण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे. (Manoj Jarange)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.