गरीब रुग्णांना चांगले उपचार घेता यावेत यासाठी राज्यातील अनेक धर्मादाय(चॅरिटेबल) रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी विशिष्ट बेड्स आरक्षित करुन देण्यात येतात. मात्र अशा अनेक रुग्णालयांकडून याचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे याची गंभीर दखल आता राज्य सरकारने घेतली असून हे राखीव बेड भरण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
गरीब रुग्ण वंचित
राज्यात 400 पेक्षा जास्त धर्मादाय रुग्णालये आहेत. यामध्ये मुंबईतील ब्रीच कँडी,जसलोक,बॉम्बे हॉस्पिटल,लिलावती,नानावटी,हिंदुजा,सैफी अशा नामवंत रुग्णालयांचा देखील समावेश आहे. गेली अनेक वर्षे या रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठीच्या राखीव बेड्सचे नियम धाब्यावर बसवण्यात आले असून गरीबांना त्यांचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
राज्य सरकार समिती नेमणार
त्यामुळेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत याबाबत चर्चा झाली असून या रुग्णालयांतील बेड हे शासकीय रुग्णालयांमार्फत कशा पद्धतीने भरता येतील हे तपासण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची एक समिती नेमण्यात आली असल्याचे महाजन यांनी सांगितले आहे.
गरीब रुग्ण अशा नामवंत रुग्णालयांतील शुल्काला घाबरुन तिथे जाणे टाळतात आणि चांगल्या आरोग्य सेवांना मुकतात. असे होऊ नये म्हणून त्यांच्या हक्काच्या आरक्षित जागांवर त्यांना उपचार कशा पद्धतीने मिळतील यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे.
काय आहेत नियम?
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 द्वारे नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार गरीब व निर्धन रुग्णांसाठी एकूण 20 टक्के बेड्स राखीव ठेवणे हे बंधनकारक आहे. यामधील 10 टक्के बेड्स हे निर्धन रुग्णांसाठी पूर्णपणे मोफत असून उर्वरित 10 टक्के बेड्स हे गरीब रुग्णांसाठी 50 टक्के सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुन देण्याचे सांगण्यात आले आहे. पण अनेक रुग्णालयांकडून याचे पालन होत नसल्याने याची दखल आता राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आली आहे.
Join Our WhatsApp Community