Maharashtra Freedom of Religion Act : राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू! बळजबरीने धर्मांतराला आळा बसणार; काय आहेत तरतुदी?

Maharashtra Freedom of Religion Act : राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू! बळजबरीने धर्मांतराला आळा बसणार; काय आहेत तरतुदी?

132
Maharashtra Freedom of Religion Act 2026
Maharashtra Freedom of Religion Act 2026

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर ३० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित होताच, राज्यात धर्मांतर-विरोधी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026) अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता सुरू झाली असून, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढे राज्यात उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या नव्या कायद्यातील कडक तरतुदींनुसार अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.(Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

(हेही वाचा : Ceuta Migration Crisis : युरोपमध्ये खळबळ! ६० हजार स्थलांतरितांच्या घुसखोरीनंतर EU ची ५ ऑगस्टला आणीबाणीची बैठक)

राज्याच्या विधिमंडळात मार्च महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. या विधेयकावर विधानसभेत संमिश्र राजकीय प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या होत्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता, तर ठाकरे गटाने याला आपला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्यपाल आणि अंतिम मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी ६ एप्रिल रोजी त्याला संमती दिली. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर ३० जुलै रोजी ते राज्याच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले.(Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

(हेही वाचा : Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरातविरोधात ईडीने फास आवळला! कोर्टात सादर केले नवे पुरावे)

काय आहेत तरतुदी ? (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

१) या नव्या कायद्यान्वये बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा केवळ लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरावर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे.

२) कायद्यातील कडक तरतुदींनुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ६० दिवस अगोदर लेखी सूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

३) या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली असून, तसेच एक लाख रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी ही शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते

४) या कायद्यातील एका महत्त्वपूर्ण तरतुदीनुसार, जर दोन वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्तींमध्ये आंतरधर्मीय विवाह झाला, तर त्या दाम्पत्याच्या अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा जो धर्म होता, तोच धर्म लागू होणार आहे.

हेही पाहा: 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.