Live In Relationship : … तेव्हाच लिव्ह-इन-रिलेशनशिप सामान्य मानली जाईल; काय म्हणाले अलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतातील मध्यमवर्गीयांच्या नैतिकतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "या देशात कालबाह्य झाल्यानंतरच लिव्ह-इन-रिलेशनशिप सामान्य मानली जाईल. अनेक तथाकथित विकसित देशांमध्ये विवाहसंस्थेचे संरक्षण करणे ही एक मोठी समस्या बनली आहे."

44
Live In Relationship : ... तेव्हाच लिव्ह-इन-रिलेशनशिप सामान्य मानली जाईल; काय म्हणाले अलाहाबाद उच्च न्यायालय
Live In Relationship : ... तेव्हाच लिव्ह-इन-रिलेशनशिप सामान्य मानली जाईल; काय म्हणाले अलाहाबाद उच्च न्यायालय

अलहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘लिव इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या एका युगुलाची पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. (Live In Relationship) न्यायालयाने ‘अशा प्रकारचे संबंध केवळ ‘टाइमपास’ म्हणजे वेळ घालवण्यासाठी आहेत’, अशी टिपणी केली आहे. त्याच वेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव इन रिलेशनशिप’विषयी दिलेल्या विविध निर्णयांना योग्यही ठरवले. (Live In Relationship)

या घटनेत तरुणी हिंदु असून तरुण मुसलमान आहे. तरुणीच्या काकीने या तरुणाच्या विरोधात तक्रार केल्यावरून गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यावर तरुण आणि तरुणी यांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयात तरुणीच्या वकिलांनी सांगितले की, तरुणी २० वर्षांची सज्ञान आहे आणि तिला तिच्या भविष्याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तिने तरुणाला निवडले असून त्याच्या समवेत ती ‘लिव इन रिलेश्‍नशिप’मध्ये रहात आहे.

(हेही वाचा – CJI Dhananjay Chandrachud : न्यायव्यवस्था असूनही भेदभाव, पूर्वग्रह आणि असमानता; सरन्यायाधिशांनी व्यक्त केली चिंता)

यावर तरुणीच्या काकीच्या अधिवक्त्यांनी म्हटले की, तरुणावर आधीच एक गुन्हा नोंद आहे. तो गुंड असून त्याला कोणतेही भविष्य नाही. तो या तरुणीचे आयुष्य बिघडवून टाकेल. (Live In Relationship)

उच्च न्यायालयाने मांडलेले मुद्दे

१. केवळ २ महिन्याचा कालावधी आणि २० ते २२ वर्षांचे वय असणार्‍या युगुलाकडून अशी अपेक्षाही करता येत नाही की, त्यांच्या अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या नात्यावर ते गांभीर्याने विचार करत असतील.

२. न्यायालयाला वाटते की, अशा प्रकारच्या नात्यांमध्ये स्थिरता आणि प्रामाणिकपणा यांच्या तुलनेत मोह, आकर्षण अधिक आहे.

३. जोपर्यंत हे युगुल विवाह करण्याचा निर्णय घेत नाही, त्यांच्या नात्याला नाव देत नाही अथवा एकमेकांविषयी प्रामाणिक रहात नाही, तोपर्यंत न्यायालय अशा प्रकारच्या नात्यावर कोणतेही मत व्यक्त करण्यापासून स्वतःला थांबवेल.

४. आमच्या विचारांचा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ नये.

भारतातील मध्यमवर्गीयांच्या नैतिकतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “या देशात कालबाह्य झाल्यानंतरच लिव्ह-इन-रिलेशनशिप सामान्य मानली जाईल. अनेक तथाकथित विकसित देशांमध्ये विवाहसंस्थेचे संरक्षण करणे ही एक मोठी समस्या बनली आहे.” (Live In Relationship)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.