-
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
विलेपार्ले पूर्व येथील जैन मंदिरावर कारवाई (Jain Temple Action) केल्याप्रकरणी जैन धर्मियांच्या वाढत्या दबावापुढे अखेर के पूर्व विभागाचे सहायक आयुक्त नवनाथ घाडगे यांची बदली करण्यात आली आहे. घाडगे यांच्यावर या अनधिकृत बांधकामाची जबाबदारी निश्चित करून त्यांची बदली करण्यात आली असल्याचे बोलले आहे. के पूर्व विभागाच्या इमारत व कारखाना विभागाच्या अभियंत्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशानंतर अनधिकृत असल्याने जैन मंदिरावर कारवाई करताना त्यातील मूर्ती सुरक्षित ठिकाणी ठेवली होती. परंतु त्यानंतर न्यायालयाने जैसे थै ठेवण्याचे स्थगिती आदेश प्राप्त होईपर्यंत या मंदिराचे बहुतांशी बांधकाम तोडून झाले होते. विलेपार्ले येथील जैन मंदिरावर महापालिकेच्या के पूर्व विभागाच्यावतीने कारवाई केल्यानंतर याचे पडसाद मुंबईसह राज्यात आणि देशात दूरवर उमटायला लागले. या कारवाईचा निषेध म्हणून जैन बांधवांनी विशाल मोर्चा काढला. या मंदिराचे बांधकाम तोडल्यामुळे जैन बांधवांच्या भावना दुखावल्या गेल्याने महापालिका आयुक्तांवरील दबाव वाढू लागला आणि त्यानंतर आयुक्तांनी घाडगे यांची बदली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Jain Temple Action)
(हेही वाचा – Carnac Railway Flyover चे काम पुढील ५३ दिवसांत पूर्ण करणार)
मात्र, या जैन मंदिरासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, हे मंदिर मनोरंजनाच्या जागेवरील आहे. कार्यकारी अभियंता इमारत प्रस्ताव विभागाने २१ ऑगस्ट १९७४ रोजीच्या अमान्यतेची सुचना मंजूर आराखड्यानुसार ही वास्तू तोडण्यासाठी प्रस्तावित केली होती. त्यानंतर ४ फेब्रुवारी २००५ रोजी एमआरटीपी अंतर्गत नोटीस देण्यात आली होती. या संदर्भात दिवाणी व उच्च न्यायालयामधील अनेक खटल्यानंतर विशेष रजा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती आणि मे २०१२मध्ये विशेष रजा कालावधीत ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयामार्फत फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर ९ वेळा यावर कारवाई करण्याची तयारी केली होती. बांधकाम प्रस्ताव विभागाने खालील बाबींची पूर्तता न केल्याबद्दल ही वास्तू नियमित करण्यास नकार दिला आहे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सोसायटीकडून एनओसीची आवश्यकता आहे. तसेच या भूखंडाचा सहमालक असलेल्या रामकृष्ण हॉटेलचीही सही आवश्यक आहे. (Jain Temple Action)
(हेही वाचा – ठाकरे बंधू एकत्र येण्याचे संकेत; राज यांच्या भूमिकेला Uddhav Thackeray यांचा सकारात्मक प्रतिसाद)
याशिवाय हे मंदिर (Jain Temple Action) तसेच उर्वरीत भुखंडावर पदनिर्देशित अधिकारी के/पूर्व विभाग या कार्यालयाचे कोणतीही कारवाई प्रलंबित नसल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. दिवाणी न्यायालयाने ०८. एप्रिल २०२०२५ रोजी याचा अंतिम खटला फेटाळला. अंतरिम आदेशाची मुदत १४ एप्रिल २०२५ रोजी संपली. त्यामुळे शहर न्यायालयाने १५ एप्रिल २०२५ रोजी मुदतवाढ नाकारली, ज्यामध्ये असे नमुद केले होते की, प्रस्तावाची सुचना गुणवत्तेनुसार रद्द करण्यात आली आहे आणि महानगरपालिकेने १६ एप्रिल २०२५ रोजी तोडक कारवाई केली आहे. सकाळी साडेदहा वाजता ही कारवाई सुर करण्यात आली आणि त्यानंतर उच्च न्यायायलाकडून सकाळी ११:४५ वा. संदेश मिळाला की उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सद्याची स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे तोडक कारवाई स्थगित करण्यात आली. मूर्ती स्थलांतरासाठी योग्य ती काळजी घेण्यात आली होती व त्याचा उल्लेख पोलिस डायरीतही आहे,असे या कारवाई प्रकरणी माहिती समोर येत आहे. (Jain Temple Action)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community