यंदाच्या गणेशोत्सवातही पीओपीच्या मूर्ती?

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्ती बनवण्यावर बंदी आणल्याने या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त आणि गणेश मूर्तीकार, महापौर आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीसोबत पार पडलेल्या बैठकीत कोणत्याही निर्णयाविनाच बैठक गुंडाळण्यात आली आहे. गणेश मूर्तीकारांनी, अशाप्रकारे जर ही बंदी लादली जाणार असेल, तर कलाकारांना नोकऱ्या द्यावा किंवा त्यांना त्या कालावधी करता नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान दिले जावे, अशी मागणी लावून धरली. मात्र या बंदीबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांबाबतही अस्पष्टता असल्याने पुन्हा राज्य सरकारच्या केंद्र सरकारच्या निदर्शनास ही बाब आणली जाणार असून तोपर्यंत याची अंमलबजावणीच होणार नसल्याने मागील वर्षीप्रमाणेच यंदाही गणेश मूर्ती पीओपीचाच बनण्याची दाट शक्यता आहे.

महापौर किशोरी पेडणेकरांसह अनेक लोकप्रतिनिधीही उपस्थित 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या वापरावर आणलेली बंदी तसेच न्यायालयांचे पर्यावरणपूरक उत्सवांसाठीचे जे निर्णय दिले, या सर्व पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती, गणेश मूर्तीकार संघटना आदींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधीही उपस्थित होते. या बैठकीला सुरुवात झाल्यानंतर मूर्तीकारांनी आपली बाजू मांडताना माघी गणेशोत्सवासह गणेश चतुर्थीसाठीच्या उत्सवासाठीच्या मूर्तींच्या कामाला सुरुवात केली आहे. तर जर तुम्ही बंदी आणणार असाल तर आमच्या प्रत्येक शाळेमध्ये दहा ते बारा कलाकार आणि कामगार काम करतात. ते सर्व बेकार होतील. आपल्या या निर्णयामुळे या व्यावसायावर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक जण बेकारीच्या खाईत लोटला जाईल. त्यामुळे जे कामगार या व्यावसायावर अवलंबून आहेत, त्यांना आधी रोजीरोटी उपलब्ध करून दिली जावी किंवा या कालावधीतील नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान दिले जावे, अशी मागणी आग्रही मागणी बृहन्मुंबई मूर्तिकार संघटनेचे अध्यक्ष गजानन तोंडवलकर यांनी मांडली.

…तरच मूर्तीकारांची नोंदणी होणार 

बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष ऍड. नरेश दहिबावकर यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे सांगत यावर त्यांनी दोन पर्याय सूचवताना सन २०२०च्या मार्गदर्शक सुचनांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या सूचनांमध्ये दिवसाला १०० हून अधिक गणेशमूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तीकारांना नोंदणी करणे, अनामत रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. परंतु मुंबईत अशाप्रकारे एकही गणेश मूर्तीकार नाही जो दिवसाला १०० मूर्ती बनवू शकतो. त्यातच अशा नोंदणीकृत मूर्तीकाराकडून गणेश मूर्ती घेण्याची अट घातली. जर ही अटच मुंबईतील गणेश मूर्तीकारांना लागू होत नाही तर नोंदणी कसे करतील आणि जर त्यांनी नोंदणी केली नाही तर त्यांच्याकडून मूर्ती कशी खरेदी केली जाईल, असा प्रश्न उपस्थित करत ही अटच मुंबईतील मूर्तीकारांना लागू नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.

(हेही वाचा विद्यमान नगरसेवक सोशल मिडियावर का करून देत आहेत वारसदारांची ओळख?)

न्यायालयाच्या निवाड्याचे पालनही होईल

पीओपीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो म्हणून त्यावर बंदी असेल, तर या पीओपीमधील घातक द्रव्य आहेत, त्यांचा वापर टाळून त्याचा वापर करता येवू शकतो. त्यामुळे याबाबत महापालिकेने राज्य सरकारच्या माध्यमातून सेंट्रलच्या सायंटीफिक कमिटीकडे पाठवून त्यांचे अभिप्राय मागवा अशी सूचना केली. असे केल्यास पीओपीचा वापरही होईल आणि न्यायालयाच्या निवाड्याचे पालनही होईल, शिवाय पर्यावरणाचा ऱ्हासही टाळता येईल, असेही त्यांनी प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे या सर्व मुद्दयांबाबत महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी योग्य प्रकारे बाजू ऐकून घेत सकारात्मकता दाखवली आहे. त्यामुळे जोवर या सर्व मुद्दयांची स्पष्टता प्रशासन करत नाही, तोवर पीओपी बंदीबाबत कोणतीही कार्यवाही न करता मार्गदर्शक सूचनांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी सर्वांनीच केली, असे उत्सव समितीचे पदाधिकारी, गणेश मूर्तीकार संघटना तसेच सर्वांनीच सांगितले. त्यावर आयुक्तांनीही यावर साकल्याने विचार होण्याची गरज असून यासाठी विस्तृत पुन्हा चर्चा होण्यासाठी ही बैठक काहींचे सूचना ऐकून गुंडाळली.