सरकारने १९८१च्या कायद्याची जरी अंमलबजावणी केली असती, तरी अनधिकृत मासेमारीला सक्षम पद्धतीने आळा घालता आला असता. परंतु भ्रष्टाचाराने भरलेल्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने कायद्याची अंमलबजावणी केली नसल्याने आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. या अधिकाऱ्यांना २०२१ चा कायदा करून उघडपणे पैसे कमावण्याचा मार्ग मिळाला आहे. जर प्रस्तावित कायद्यात सुधारणा झाली नाही आणि नवीन कायदा पारित करण्यात आला, तर मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी राजीनामा द्यावा. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी समिती उचलून धरणार असल्याचे अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी स्पष्ट केले.
बहुतांश जिल्ह्यात बारीक मासेमारी करणारे मासेमार
राज्य शासनाच्या वतीने नवीन मासेमारी कायदा मंजूर करण्यात आला असून याला आता कोळी समाजाकडून विरोध होत आहे. याबाबत बोलताना, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांना इशाराच दिला आहे. तांडेल यांनी या नवीन मासेमारी कायद्याच्या मसुद्याची चिरफाड करत, नवीन कायद्यात लहान व बारीक मासळी मारणे गुन्हा घोषित केलयाचे सांगितले. परंतु बहुतांश जिल्ह्यात बारीक मासळीवर आधारित मच्छिमार आहेत. वरील कायद्यात मासळीचे प्रकार जाहीर करणे गरजेचे आहे. जवला, करदी, (सुकट) टेंडली, मांदेली इत्यादी मासळी ही त्याच्या आयुष्यातील जीवनाच्या अखेरपर्यंत त्यांचा आकार व वाढ छोटीच असते. मग त्या मासळीबद्दल काही स्पष्टीकरण नाही, असा खुलासा समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी केला आहे.
(हेही वाचा : भक्ती पार्कला लाभले नक्षत्राचे देणे!)
नवीन कायद्यात दंडात्मक रक्कम ६ लाख रुपये!
विना परवाना कोणी जात असेल, तर दंड आकारला पाहिजेच, परंतु VRC प्रस्ताव पाठविल्यास कधी कधी VRC मिळायला महिने लागतात, त्यावेळी मच्छीमारांनी काय करावे, याचे स्पष्टीकरण नाही किंवा प्रस्ताव पाठविणाऱ्या बोट मालकास पावती किंवा रिसिव्हड (पोच) घेतल्यास मासेमारीकरिता जाता येईल किंवा कसे त्याचेही स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे असल्याचे मत बर्नार्ड डिमेलो यांनी व्यक्त केल्याचे स्मरण तांडेल यांनी करून दिले आहे. सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमात अवैध मासेमारीबाबत कठोर दंडाच्या तरतुदी केल्या असल्याचा दावा मंत्री महोदयांनी केला आहे. ज्यात दंडात्मक रक्कमेत वाढ करण्यात आली आहे. ही दंडात्मक रक्कम १ लाखांपासून ६ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. परंतु जुन्या कायद्यात अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौका मालकांना पकडलेल्या मासळी विक्रीच्या पाच पट रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात यायची. त्यामुळे जर बोटींवर १० लाख ते २० लाख रुपयांची मासळी असल्यास दंडाची रक्कम ५० लाख ते १ करोड रुपये असायची. दुर्दैवाने मत्स्यव्यवसाय विभागात कार्यरत असलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे पकडलेल्या मासळीची रक्कम १० लाखांऐवजी ५ हजार रुपये दाखविण्यात यायची. ज्यामुळे राज्याला फार मोठ्या महसूल प्राप्तीपासून मुकावे लागत असायचे. खरेतर सरकारने नवीन कायद्यात दंडात्मक रक्कम ६ लाख रुपये किंवा पकडलेल्या मासळीच्या भावाचे पाच पट जी रक्कम अधिक असेल असे करायला हवे होते. परंतु तसे न केल्याने राज्याच्या महसुलाची चोरी करण्याची वाट मंत्री महोदयांनी मोकळी ठेवल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला आहे.
Join Our WhatsApp Community