- विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी आणि खत कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी सरकारने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे. बाजारात अनुदानित रासायनिक खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना इतर विनाअनुदानित आणि महागडी उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्या होत्या. या प्रकाराची तातडीने दखल घेत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनी खतांच्या या ‘सक्तीच्या विक्रीला’ (टॅगिंग/लिंकिंग) राज्यात संपूर्णपणे बंदी घातली आहे. सरकारच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता शेतकऱ्यांना (Farmers) वेठीस धरणाऱ्या खत माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
(हेही वाचा – Thane Water Cut : ठाणेकरांनो पाणी भरून ठेवा; ‘या’ दिवशी २४ तास पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; वाचा संपूर्ण विभागाची यादी)
खरीप हंगामाच्या तोंडावर काही खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांकडून युरीया किंवा इतर अनुदानित खतांसोबत सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते आणि जैवउत्तेजके घेण्याची सक्ती व्यापाऱ्यांवर आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांवर केली जात होती. केंद्र सरकारच्या (Central Govt) रसायने व खते मंत्रालयानेही यापूर्वीच अशा प्रकारची सक्ती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले होते. हाच धागा पकडत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनी पुणे कृषी आयुक्तालयाला या आदेशाची तात्काळ आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता कंपन्यांना त्यांच्या परवान्यात मंजूर असलेल्या खतांशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टींची सक्तीने विक्री करता येणार नाही.
शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर आता थेट फौजदारी आणि परवाना रद्द करण्याची कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी मंत्र्यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले खत योग्य दरात आणि सहज मिळणे हा त्यांचा हक्क असून, कंपन्यांचे हे ‘ब्लॅकमेलिंग’ कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. शासनाचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, यामुळे ऐन पेरणीच्या तोंडावर महाराष्ट्रातील बळीराजाला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community