swachh bharat mission : देशभरातील 50 टक्के गावे उघड्यावरील शौचापासून मुक्त

केंद्र सरकारने वर्ष 2014-15 आणि 2021-22 मध्ये स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणसाठी एकूण 83,938 कोटी रुपये वितरित केले.

135

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत देशाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला असून देशातील एकूण गावांपैकी निम्म्या म्हणजे 50% गावांनी मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात ओडीएफ -उघड्यावरील शौचापासून मुक्त हा दर्जा प्राप्त केला आहे. ओडीएफ प्लस गाव हे असे गाव आहे ज्याने घन किंवा द्रव कचरा व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्याबरोबरच उघड्यावरील शौचापासून मुक्त हा दर्जा कायम राखला आहे. आजपर्यंत, 2.96 लाखाहून अधिक गावांनी स्वतःला ओडीएफ प्लस घोषित केले आहे. 2024-25 पर्यंत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा – II अंतर्गत उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

ओडीएफ प्लस गावांच्या टक्केवारीच्या बाबतीत सर्वोत्तम कामगिरी करणारी राज्ये आहेत – मोठ्या राज्यांमध्ये तेलंगणा (100%), कर्नाटक (99.5%), तामिळनाडू (97.8%) आणि उत्तर प्रदेश (95.2%) आणि छोट्या राज्यांमध्ये गोवा (95.3%) आणि सिक्कीम (69.2%) यांचा समावेश आहे. तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव आणि लक्षद्वीपमध्ये 100% ओडीएफ प्लस आदर्श गावे आहेत. या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ओडीएफ प्लस दर्जा मिळवण्यात उल्लेखनीय प्रगती करून दाखवली आहे आणि हा टप्पा गाठण्यात त्यांचे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत.

2,96,928 ओडीएफ प्लस गावांपैकी 2,08,613 गावे घनकचरा व्यवस्थापन किंवा द्रव कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था असलेली ओडीएफ प्लस महत्त्वाकांक्षी गावे आहेत, 32,030 गावे घनकचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन या दोन्ही व्यवस्था असलेली ओडीएफ प्लस उदयोन्मुख गावे आहेत तर 56,285 गावे ओडीएफ प्लस आदर्श गावे आहेत. आतापर्यंत 1,65,048 गावांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था आहे, 2,39,063 गावांमध्ये द्रव कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था आहे, 4,57,060 गावांमध्ये अगदी कमी साचलेले पाणी आहे, तर 4,67,384 गावांमध्ये अगदी कमी कचरा आहे.

(हेही वाचा Anti Narcotics Campaign : अंमली पदार्थ विरोधी ‘मिशन थर्टी डेज’ मोहिम राबविण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे निर्देश)

केंद्र सरकारने वर्ष 2014-15 आणि 2021-22 मध्ये स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणसाठी एकूण 83,938 कोटी रुपये वितरित केले. वर्ष 2023-24 साठी 52,137 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदा स्वच्छ भारत अभियानाला 9 वर्षे पूर्ण होत आहेत. ओडीएफ प्लस 50% गावे हे यश भारतासाठी एक मैलाचा दगड आहे. कारण यामुळे अभियान केवळ शौचालये बांधणे आणि वापरण्यापुरते न राहता या गावांनी संपूर्ण स्वच्छतेकडे, म्हणजे हागणदारीमुक्तीपासून ते हा दर्जा टिकवून ठेवणे, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन सुनिश्चिती आणि दृश्यात्मक स्वच्छता अशी ओडीएफ प्लसकडे वाटचाल केली आहे.स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पा -II चे प्रमुख घटक म्हणजे हागणदारीमुक्त स्थिती (ODF-S) टिकवणे, घन (जैव-विघटनशील) कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन (PWM), द्रव कचरा व्यवस्थापन (LWM), मल गाळ व्यवस्थापन (FSM), गोबरधन, माहिती शिक्षण आणि संप्रेषण /वर्तनात्मक सुधारणा संवाद आणि क्षमता बांधणी. स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण कार्यक्रम देशभरातील लाखो लोकांचे आरोग्य आणि कल्याण सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. गेल्या काही वर्षांतील अनेक अहवालांनी अभियानाचा थेट परिणाम दर्शवला आहे. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने, 831 प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन केंद्र आणि 1,19,449 कचरा संकलन आणि विलगीकरण शेड उभारण्यात आल्या आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्लॅस्टिक स्वच्छता, तुकडे आणि निक्षेप करून ते रस्तेबांधणी तसेच सिमेंट कारखाने इत्यादींमध्ये इंधन म्हणूनही वापरण्यासाठी नेले जाते.एकल वापराच्या प्लॅस्टिकवर 1 लाखाहून अधिक ग्रामपंचायतींनी बंदी घालण्याचा ठराव मंजूर केला आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.