BMC : महापालिकेच्या भरकटलेल्या कारभाराला दिशा देण्याची वेळ

2659
Hording Policy : न्यायालयाचे निर्देश, तरीही आजपर्यंत आले नाही मुंबई महापालिकेचे जाहिरात धोरण
  • सचिन धानजी

मुंबईकरांच्या उत्तम भविष्यासाठी दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण रस्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी महापालिकेच्या अभियंत्यांसाठी आयआयटी संस्थेच्या माध्यमातून विचारमंथन कार्यशाळा आयोजित केली होती. या एकदिवशीय कार्यशाळेत महापालिकेच्या अभियंत्यांना सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामात येणाऱ्या विविध समस्या आदींबाबत आयआयटीच्या प्राध्यापकांनी मार्गदर्शन केलं.

खरंतर आयआयटी, व्ही.जे.टी.आय.या संस्थांचे मार्गदर्शन लाभणं हे आवश्यकच होतं. ते महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अभियंत्यांना उपलब्ध करून दिलं. आयआयटीसारख्या संस्थांचे मार्गदर्शन महापालिकेच्या अभियंत्यांना लाभले यात काहीही वावगे नाही, पण त्याबरोबरच आपल्याच निवृत्त अभियंत्यांमार्फत मार्गदर्शन लाभले असते तर तांत्रिक आणि भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास यावर आधारीत परिपूर्ण मार्गदर्शन ठरले असते. महापालिकेचे निवृत्त अभियंते डी. डी. नाईक तसेच विद्यमान रस्ते विभागाचे अभियंते विशाल ठोंबरे यांनी या रस्ते कामांवर पीएचडी केलेली आहे. महापालिकेत (BMC) संजय दराडे, विनोद चिठोरे, डी.एल. शिंदे, तांबे असे अनेक रस्ते प्रमुख अभियंता निवृत्त झाले आहेत, त्यांचे मार्गदर्शन महापालिकेत नव्याने रुजू झालेल्या अभियंत्यांना खऱ्या अर्थाने मार्गदर्शक ठरु शकतं. आयआयटीच्या तांत्रिक ज्ञानाबरोबरच रस्त्यांची कामे करताना येणाऱ्या समस्यांवर कशाप्रकारे मात करता येवू शकते याचे ज्ञान जर निवृत्त अधिकाऱ्यांमार्फत लाभले तर खऱ्या अर्थाने रस्ते विभागातील कनिष्ठ, दुय्यम तसेच सहायक अभियंत्यांच्या पदरी अनुभवाची शिदोरी बांधता येवू शकते.

१००० किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करण्यात आले

मुंबईत २०१७ पर्यंत एकूण १९४१.१६ कि.मी लांबीचे रस्ते होते. त्यामुळे १९८९ पासून टिकावू आणि दर्जेदार रस्ते बनवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने (BMC) पुढाकार घेतला. १९८९ पासून २०१७ पर्यंत सुमारे ६५१ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करता आले होते. म्हणजे २८ वर्षांत केवळ ६५१ कि.मी. रस्त्यांची कामे होऊ शकली होती. म्हणजे वर्षाला सरासरी २३ कि.मी लांबीचे सिमेंट काँक्रिटची कामे होऊ शकली. परंतु २०२३ मध्ये मुंबईतील रस्त्यांची एकूण लांबी २०५० पर्यंत पाहोचली. म्हणजे सुमारे १०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते वाढले. पण २००७ ते २०२३ या सहा वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ३०० किलोमीटर रस्त्यांचे सिमेंटीकरण पार पडले. म्हणजे या सहा वर्षांच्या कालावधीत प्रति वर्षी सरासरी ५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते सिमेंटीकरण् करण्यात आले. त्यामुळे सध्या मुंबईतील एकूण २०५० कि.मी.लांबीच्या रस्त्यांपैकी सुमारे १००० किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करण्यात आले. आता उर्वरीत रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामे पहिल्या टप्प्यात ४०० किमी आणि दुसऱ्या टप्प्यात ४०० किमी लांबीची कामे हाती घेत मुंबईतील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त बनवण्याचा निर्धार राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यापूर्वीचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि विद्यमान महापालिका आयुक्त भुषण गगराणी यांनी केला आहे.

मुंबईतील सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांची परिक्रमा

सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांचे सरासरी आयुर्मान हे ३० ते ३५ वर्षे असते. परंतु आपण मुंबईतील रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करण्यासाठी १९८९ पासून सुरुवात केली. आज ३५ वर्षे पूर्ण होत आली तरी संपूर्ण मुंबईतील सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांची परिक्रमा पूर्ण होऊ शकलेली नाही. उलट यापूर्वी केलेले सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते पुन्हा तोडून नवीन बांधले जात आहेत. परंतु सीसी रोड बांधताना पूर्वीपेक्षा काम हे निकृष्ट दर्जाचे बनलेले आहे. दादरमधील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानातील प्रवेशद्वार क्रमांक सहाकडे जाणारा समर्थ व्यायाम मंदिर रोडचे काम दोन वर्षांपूर्वी झाले, पण जणू काही हा रस्ता दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी बांधला असावा असे या रस्त्यांवर चिरा पडलेल्या आहेत. तशीच अवस्था आसपासच्या रस्त्यांची तसेच माहिममधील अग्यारी मार्गाची. ही तर एक ते दोन उदाहरणे आहेत. परंतु पूर्वी केलेले सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते टिकावू होते, त्यावर भेगा पडल्यानंतरही ते मजबूत होते. या भेगांमध्ये मास्टिक अस्फाल्ट भरुन अजूनही काही वर्षे या रस्त्यांचा आपण वापर करू शकलो असतो. परंतु जेव्हा चांगले रस्ते तोडून निकृष्ठ दर्जाचे रस्ते बनतात, तेव्हा रस्त्यांची ही कामे कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी हाती घेतली जातात अशी शंका जी लोकांच्या मनात निर्माण झालेली असते, त्याला बळ मिळते.

(हेही वाचा Congress : अयोध्येत श्रीरामाचे दर्शन घेतल्याने पक्षातून विरोध; काँग्रेसच्या महिला नेत्याचा पक्षाला रामराम )

वाढत्या ग्लोबल वार्मिंगच्या दृष्टीकोनातूनही धोक्याची घंटा

खरोखरच यापूर्वी बनवलेले सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते तोडून नवीन बनवणे आवश्यक आहे का? आयआयटीचे मार्गदर्शन तर याकरता व्हायला हवे. मुळात रस्त्याचा पाया जर मजबूत असेल तर खड्डे पडण्याचे प्रमाण कमी असते किंबहुना नसतेच. त्यामुळे जुन्या सीसी रोडवर जर मास्टिक अस्फाल्टचा थर चढवल्यास वाहतुकीसाठी चांगल्याप्रकारचा रस्ता बनू शकतो. अशाप्रकारे जुन्या सीसी रस्त्यांचे डांबरीकरण केल्यास त्यामुळे रस्ते तर टिकावू बनतीलच, शिवाय यावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कमी होईल. परंतु सीसीच्या नावाखाली कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचाच प्रयत्न महापालिका प्रशासन करत असते हे यावरून सिध्द होते. २००७-०८ मध्ये रस्ते कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारानंतर डांबरीकरणाच्या रस्त्यांच्या बांधकामांमध्ये सुधारणा केली. त्यामध्ये डांबर आणि मास्टिक रस्त्यांच्या पृष्ठभागावरील थर काढून पुनर्पृष्ठीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये महापालिकेच्या (BMC) निधीचीही बचत झाली आणि अशाप्रकारे बनवलेले रस्ते आजही सुस्थितीत आहेत. अशाप्रकारच्या बांधकामासाठी प्रति चौरस मीटरसाठी १३७० ते २५०० रुपये एवढा खर्च येत होता, त्यातुलनेत रस्त्यांचे पुनर्बांधकाम केल्यास त्यासाठी प्रति चौरस मीटरसाठी ३५०० ते ४५०० रुपये एवढा खर्च येतो. परंतु आता अशाप्रकारे डांबरीकरणाच्या रस्त्यांची कामे जलद आणि टिकावू होत असतानाही डांबरीकरणाच्या रस्त्यांची कामे न करता सिमेंटीकरणावर अधिक भर दिला जात आहे. यामागेही मोठ्या भ्रष्टाचारच आहे,असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. सिमेंट काँक्रिटची कामे पूर्ण व्हायला दीड वर्ष ते अडीच वर्षांचा कालावधी जात असल्याने परिणामी वाहतूकीचा मोठा प्रश्न उद्भवतो. या रस्त्यांची कामे होईपर्यंत वाहतूक दुसऱ्या मार्गाने वळवावी लागते, परिणामी वाहतूककोंडी निर्माण होते. रस्त्यांचे वाढते सिमेंटीकरण हे वाढत्या ग्लोबल वार्मिंगच्या दृष्टीकोनातूनही धोक्याची घंटा आहे.

महापालिका आयुक्त भुषण गगराणी यांना  ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागेल

रस्त्यावर कोणत्या पद्धतीच्या भेगा आहेत, ते पाहून कोणत्या प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, याबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती आयआयटीच्या या कार्यशाळेत मिळाली. सध्या सिमेंट कॉंक्रिट रस्त्यांवर पडणाऱ्या भेगांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या तंत्रज्ञानांचीही माहिती देण्यात आली. आयआयटीचे प्राध्यापक डॉ. के.व्ही. राव यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने येत्या काळात रस्त्यावरील भेगा दुरूस्त करण्यासाठी आणि देखभालीसाठीच्या कामावर जास्तीत जास्त लक्ष देण्यासह पॉलिमर कॉंक्रिटसारख्या पर्यांयांचा वापर करून विशेष पथके नेमण्याची गरजही बोलून दाखवली. खरं तर एखाद्या जुन्या सीसी रस्त्यांवर भेगा पडल्या तर समजू शकतो, पण नव्याने बांधलेल्या रस्त्यावरच आता भेगा पडत आहेत, त्या भेगा कशा बुजवायच्या यापेक्षा त्या पडणार नाही अशा प्रकारची उपाययोजना कंत्राटदाराला बांधकामांमध्ये करण्यास भाग पाडणे आवश्यक आहे. आज आपण रस्ते विभागाच्या अभियंत्यांना या कार्यशाळेतून मार्गदर्शन केले असले तरी किती अभियंते हे रस्ते विभागातच राहणार आहेत. महापालिकेत अभियंत्यांची भरती ही मुंबईपेक्षा बाहेरील शहरांमधूनच अधिक झाली आहे. त्यामुळे या अभियंत्यांचा कल हा रस्ते विभागाकडे नसून इमारत प्रस्ताव, विकास नियोजन विभाग किंवा प्रतिनियुक्तीवर एसआरए किंवा मग मलईदार खाते असते तिथे जाण्याचा कल असतो. त्यामुळे महापालिकेत अभियंते तसेच अधिकाऱ्यांना सर्व विभागांची माहिती व्हावी म्हणून एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदली केली जाते. परिणामी कोणत्याही विभागांची दर्जेदार कामे होत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत ज्या विभागात एखाद्या कनिष्ठ अभियंता किंवा दुय्यम अभियंता यांची सुरुवातीला नियुक्ती होईल, त्यांना शेवटपर्यंत त्याच खात्यात ठेवले जावे, जेणेकरून त्या खात्याची माहिती असलेले अधिकारी उपलब्ध होतील. खाते एकच असावे पण बदली करताना शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरातील वॉर्ड परिसरात आलटून पालटून केली जावी. जेणेकरून बदलीचा लाभही त्यांना मिळू शकेल. केवळ रस्ते नाही तर जल अभियंता, पर्जन्य जलवाहिनी विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनि:सारण प्रकल्प, प्रचलन आदी महत्वांच्या विभागांमधील अभियंत्यांची दुसऱ्या विभागांमध्ये बदली न केल्यास माहितगार अभियंते आपण या महापालिकेत घडवू शकतो. आज अत्यंत हुशार असलेले अभियंते ‘एसआरए’मध्ये जावून बसले आहेत. खरं तर दोन वर्षांची नियुक्ती आणि एक वर्ष वाढ ही अपेक्षित मानली जाते. परंतु आजही चार ते पाच वर्षे ‘एसआरए’त घालवणारे काही अधिकारी आहेत. तर काही अधिकारी हे बढतीचा लाभ घेण्यासाठी महापालिकेत परतले आणि बढती होताच पुन्हा एसआरएत वशिला जावून परत गेले. जर आपण अशा हुशार अभियंत्यांना ‘एसआरए’मध्ये पाठवत असू तर मग महापालिकेतील (BMC) त्यांचा अनुभव कधी कामी येणार आहे. १९९५ मध्ये जेव्हा हे प्राधिकरण बनले होते, तेव्हा महापालिकेने आपल्या अभियंत्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवले होते. परंतु आता महापालिकेकडेच अभियंत्यांची रिक्तपदे ५० टक्क्यांहून अधिक आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाकडे असो वा ‘एसआरए’सह इतर प्राधिकरणाकडे असो, सर्वांना परत बोलवायला हवे. एसआरएने आता महापालिकेच्या नाहीतर म्हाडाच्या निवृत्त अभियंत्यांची नियुक्ती करावी, पण त्यासाठी महापालिकेचे अभियंत्यांची मदत का घ्यावी? त्यामुळे रस्ते नाही तर इतर विभागांची दर्जेदार कामे व्हावीत यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक भुषण गगराणी यांना याबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागेल, कारण ही धमक केवळ गगराणी यांच्याकडेच आहे. तेच या भरकटलेल्या महापालिकेच्या कारभाराला दिशा दाखवू शकतात.

 

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.