Co-operative Societies : राज्यातील ४८ हजार सहकारी संस्थांची ‘ऑडिट’ करण्यास टाळाटाळ; नोंदणी रद्द होणार?

राज्यात जिल्हा बँका, सरकारी, पतसंस्था, नागरी बँकांसह गृहनिर्माण सोसायट्यांचा सहकारी संस्थांमध्ये (Co-operative Societies) समावेश होतो.

75
Co-operative Societies : राज्यातील ४८ हजार सहकारी संस्थांची 'ऑडिट' करण्यास टाळाटाळ; नोंदणी रद्द होणार?

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या सहकारी संस्था (Co-operative Societies) अलीकडे लेखापरीक्षण अर्थात ऑडिट करण्यात कुचराई करू लागल्या आहेत. राज्यातील १ लाख ७३ हजार सहकारी संस्थांपैकी जवळपास ४८ हजार संस्थांनी अद्याप लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशारा सहकार विभागाने दिला आहे.

राज्यात जिल्हा बँका, सरकारी, पतसंस्था, नागरी बँकांसह गृहनिर्माण सोसायट्यांचा सहकारी संस्थांमध्ये (Co-operative Societies) समावेश होतो. या सहकारी संस्थांना दरवर्षी लेखापरीक्षण करून घेणे सक्तीचे असते. त्यासाठी सहकार विभागाने लेखापरीक्षण करणाऱ्या लेखापरीक्षकांचे पॅनल तयार केले आहे. त्या पॅनलवरील लेखापरीक्षकांकडूनच विविध सहकारी संस्थांनी त्यांच्या संस्थेचे परीक्षण करून घेणे हे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. मात्र अनेकदा काही संस्था लेखापरीक्षण करून घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे सहकार विभागाला आढळले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत सहकार विभागाने कारवाईचा इशारा दिला आहे.

(हेही वाचा – Piyush Goyal : भारत-आफ्रिका यांच्यात भविष्यातील ऊर्जाकेंद्रे बनण्याची क्षमता – पीयूष गोयल)

टाळाटाळ केल्यास काय होणार?

– राज्यात एक लाख ७३ हजार ८२५ सहकारी संस्था (Co-operative Societies) आहेत. आतापर्यंत एक लाख २५ हजार ७८५ सहकारी संस्थांचे मार्चअखेर लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्याची नोंद सहकार विभागाने केली आहे.

– अद्याप ४८ हजार ४० संस्थांचे (Co-operative Societies) लेखापरीक्षण करण्याचे काम बाकी आहे. सुमारे ७२ टक्के संस्थांनी लेखापरीक्षण केले आहे. या उर्वरित संस्थांना विभागनिहाय पातळीवर आदेश देऊन लेखापरीक्षण करण्याच्या सूचना सहकार विभागाने दिल्या आहेत.

– लेखापरीक्षण न करणाऱ्या संस्थांचे (Co-operative Societies) सहकार कायद्यानुसार लेखापरीक्षण करून घेणे गरजेचे आहे. परीक्षणाचे नियम न पाळणाऱ्या संस्थांवर नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येते. ती प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला असून, संबंधित संस्थांची यादी तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.