Child Development Centers : राज्यातील नागरी भागात आता बाल विकास केंद्र

कुपोषणावर मात करण्यासाठी राज्यातील नागरी भागामध्ये ग्रामीण बाल विकास केंद्र योजनेच्या धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र योजना सुरू करण्यास बुधवारी (१० जानेवारी) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Child Development Centers)

राज्यात ग्रामीण भागामधील अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या कुपोषणावर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने अंगणवाडी स्तरावर ग्राम बालविकास केंद्र योजना कार्यान्वित आहे. राज्यात नागरीकरणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या नागरी भागात राहत असल्याने नागरीकरण क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत देखील वाढ होत असून ग्राम बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी बालविकास केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील राज्यातील १०४ नागरी प्रकल्पांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे ११ कोटी ५२ लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रती वर्ष अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येनुसार येणाऱ्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Child Development Centers)

कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना आणि सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू

पालघर जिल्ह्यातील विरार येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कार्यरत असलेल्या आणि १२ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारने ताब्यात घेतलेल्या पुर्नवसन केंद्रातील २३ कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Child Development Centers)

दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र या संस्थेमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ लागू करण्यात आला आहे. (Child Development Centers)

जिल्हा पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडून सीपीएफची जमा झालेली रक्कम सबंधित कर्मचाऱ्यांना जमा झालेल्या व्याजासह अदा करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाकडून भरणा करण्यात आलेली सीपीएफची रक्कम व्याजाच्या रक्कमेसह राज्य सरकार खाती जमा करण्यात येईल. शासनाकडून देय असलेली सेवानिवृत्ती नि-उपदानाची रक्कम तसेच निवृत्तीवेतनाची रक्कम तीन हप्त्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात येईल. (Child Development Centers)

(हेही वाचा – BMC : मुख्यमंत्री ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान)

भूमिहिनांना एक लाख रुपयांचे अनुदान

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपयांवरुन ते १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. (Child Development Centers)

केंद्र आणि राज्य सरकारने सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबाना घरे उपलब्ध करुन देण्याची महत्वकांक्षी मोहिम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना या योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. (Child Development Centers)

तथापि, या योजनेतील काही घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागेच्या अभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते. ही बाब विचारात घेऊन, राज्य सरकारने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण आणि राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत घरकुलास पात्र परंतु, बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटूंबांना जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरीकरणामुळे सद्य:स्थितीत जागांच्या किंमती पाहता, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. (Child Development Centers)

ग्रामविकासच्या जाहिरात आणि प्रसिध्दीसाठी लेखाशिर्ष मंजूर

ग्रामविकास विभागात राबविण्यात येणाऱ्या योजना सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील जनतेशी संबंधित असल्याने त्यांची प्रसिद्धी होण्यासाठी आणि निधी उपलब्धतेसाठी अन्य मंत्रालयीन विभागांप्रमाणे स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. ‘जाहिरात आणि प्रसिद्धी’ या कार्यक्रमासाठी ग्रामविकास विभागासाठी नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात आली असून विभागास उपलब्ध होणाऱ्या योजनांतर्गत नियतव्ययातून निधी सदर लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात आली. (Child Development Centers)

(हेही वाचा – Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागणार; काय म्हणाले शरद पवार?)

न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्यास मान्यता

राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २ हजार ८६३ पदे तसेच सहाय्यभूत ११ हजार ६४ पदे निर्माण करण्याबाबत आणि ५ हजार ८०३ मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास शिवाय या मंजूर पदांवरील भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. (Child Development Centers)

नॅशनल कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम कमिटीने शिफारस केलेल्या दुय्यम न्यायाधीशांच्या ३ हजार २११ पदांची शिफारस करताना महाराष्ट्रात २ हजार १२ पदे मंजूर होती. त्यानंतर ३४८ पदे मंजूर करण्यात आली असून सद्य:स्थितीत मंजूर पदसंख्या २ हजार ३६० एवढी आहे. त्यास अनुसरुन आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या ३ हजार २११ पदांपैकी महाराष्ट्रात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २ हजार ८६३ पदे तसेच त्यासाठी सहाय्यभूत ११ हजार ६४ पदे निर्माण करण्याचा आणि ५ हजार ८०३ मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Child Development Centers)

हेही पहा –