या पाहणी प्रसंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सार्वजनिक स्वच्छता तसेच प्रसाधनगृहांच्या दुरुस्ती आणि स्वच्छतेबाबत दिलेले निर्देश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला सुचित करण्यासह महानगरपालिकेच्या वतीने कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात मंगळवारी ३ ऑक्टोबर २०२३ दुपारी बैठक पार पडली.
या बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे, आमदार मंगेश कुडाळकर, उपायुक्त (परिमंडळ ५) हर्षद काळे, उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) चंदा जाधव, एम पश्चिम विभागाचे सहायक आयुक्त विश्वास मोटे, एल विभागाचे सहायक आयुक्त (प्रभारी) धनाजी हेर्लेकर, जल अभियंता पुरुषोत्तम माळवदे त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता म्हसाळ, सहायक अभियंता तनपुरे आणि वत्सलाताई नाईक नगर प्रकल्प विकासाच्या वतीने संबंधित वास्तूविशारद आदी या बैठकीस उपस्थित होते.
(हेही वाचा-ICC World Cup : सचिन तेंडुलकर विश्वचषकाचा ग्लोबल अ‍ॅम्बेसिडर)
माननीय मुख्यमंत्री (Chief Minister) महोदयांनी दिलेल्या भेटीच्या अनुषंगाने उल्लेख करून महानगरपालिका आयुक्त चहल म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिलेला हा परिसर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येत आहे. प्रचलित धोरणानुसार तेथील सार्वजनिक स्वच्छता व देखलीची जबाबदारी प्राधिकरणाची आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आपल्या हद्दीतील प्रकल्पांच्या ठिकाणी संबंधित विकासकामार्फत सार्वजनिक स्वच्छता आणि प्रसाधनगृहांची निगा राखणे अपेक्षित आहे. असे असले तरी या विशिष्ट पाहणी प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) दिलेले निर्देश लक्षात घेता, महानगरपालिका प्रशासन स्वतःहून तातडीने पावले उचलणार आहे.
वत्सलाताई नाईक नगरातील संबंधित शौचालयांची दुरुस्ती आणि स्वच्छतेची कार्यवाही महानगरपालिका हाती घेणार आहे. त्याचप्रमाणे शौचालय परिसरात स्टॅम्पिंग करून दुरुस्ती केली जाईल. शौचालयांच्या नियमित स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरणासाठी संस्था देखील महानगरपालिका नेमणार आहे. सदर कार्यवाही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या हद्दीत असल्याने त्याची देयके प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात येतील, असे निर्देश याप्रसंगी देण्यात आले.
विशेष म्हणजे एसआरए प्राधिकरणाकडे आधीच मुंबई महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असून ही थकबाकी वसूल करताना नाकी जीव आला आहे. त्यातच आता अशाप्रकारे सेवा देवून महापालिकेची तिजोरी रिकामी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पात संबंधित विकासक आणि त्यांचे वास्तुविशारद यांचे नाक दाबून त्यांच्याकडून डागडुजी आणि स्वच्छता राखून घेतले असते तर महापालिकेचा होणारा खर्च टाळता आला असता. आणि विकासकावर त्याची जबाबदारी निश्चित झाल्याने त्याला या परिसरात स्वच्छता राखून इतर सेवा देणे भाग पडले असते.