बेकायदा उत्खनन आणि अवैध वाळू वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार मार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू आणि रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Decision) मान्यता देण्यात आली. राज्यात ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे. वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल. नदी, खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल. (Cabinet Decision)
महसूल विभागाने एप्रिल २०२३ मध्ये आणलेल्या वाळू धोरणात प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला होता. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात आली होती. नव्या धोरणात स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेशासाठी १२०० रुपये प्रति ब्रास (रुपये २६७/-प्रति मेट्रिक टन) आणि मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरीता ६०० रुपये प्रति ब्रास (रुपये १३३/-प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये सरकारने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतश्या लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क आणि नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. शासकीय योजनेतील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास (२२. ५० मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – BMC Recruitment : महापालिकेतील ६६४ अभियंत्यांची पदे भरण्यासाठी लवकरच निघणार जाहिरात)
नदी, खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल. (Cabinet Decision)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community