2019 मध्ये CAA मंजूर करण्यात आला, त्यानंतर त्याच्या विरोधात निदर्शने सुरू झाली. जामिया मिलिया इस्लामियापासून शाहीनबागपर्यंत, लखनऊपासून आसामपर्यंत हिंसक आंदोलने करण्यात आली. अनेकांना यात जीवही गमवावा लागला. इस्लामी देशांतील शरणार्थी हिंदूंसाठी वरदान ठरलेल्या या कायद्याला एवढा विरोध का होत आहे ? (CAA)
आसामसह देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांत या कायद्याला विरोध झाला. या राज्यांत मुळातच बांगलादेशी घुसखोर आणि ख्रिस्ती धर्मांतरित यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळेच या राज्यांत हिंदु शरणार्थ्यांना विरोध करण्यात येत आहे.
(हेही वाचा – Lok Sabha Election : अमित शहा आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांची मंगळवारी दिल्लीत बैठक)
मुस्लिम घुसखोरांचा समावेश नाही
भारतातील इतर प्रदेशातील लोक CAA (Citizenship Amendment Act) ला विरोध करत आहेत; कारण त्यात मुस्लिम घुसखोरांचा समावेश केलेला नाही. या कायद्यात तिन्ही देशांतून येणाऱ्या सहाही धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, तर मुस्लिम धर्माच्या लोकांना त्यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये विशेषतः मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. समानतेच्या अधिकाराबद्दल बोलणाऱ्या घटनेच्या कलम 14 चे हे उल्लंघन आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
CAA भारतीय नागरिकांवर परिणाम करणार नाही
वास्तवात मात्र नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा 2019 आणण्याचा उद्देश अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माच्या स्थलांतरितांसाठी नागरिकत्वाचे नियम सुलभ करणे हा आहे. भारताच्या मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या शेजारी देशांतील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याचे नियम सुलभ करण्यासाठी सरकारने हा कायदा आणला. आकडेवारीनुसार 2014 पर्यंत पाकिस्तान-अफगाणिस्तानातून 32 हजार लोक भारतात आले आहेत. CAA भारतीय नागरिकांवर परिणाम करणार नाही. त्याचा भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. भारतियांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community