कुळगाव-बदलापूरमधील ४३८ अनधिकृत इमारतींमध्ये योग्य सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (एसटीपी) नसल्याने, सर्व इमारतींमधील सांडपाणी उल्हास नदीत सोडले जाते. यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. बदलापूरच्या एका रहिवाशाने दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे विकासकाने बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला.
या याचिकेवरील अलिकडेच झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने (Bombay High Court) नगर परिषदेला उल्हास नदीत सांडपाणी सोडणे कमी करण्यासाठी आणि शेवटी थांबवण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. शिवाय, समस्येची व्याप्ती आणि तीव्रता लक्षात घेता, राज्यातील सर्व प्राधिकरणांना अशा इमारतींना, विशेषतः बहुमजली इमारतींना, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे बसेपर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्रे देऊ नयेत असे आदेश दिले. सांडपाणी वाहिनी नागरी प्राधिकरणांनी पुरवलेल्या भूमिगत निचरा प्रणालीशी जोडली गेलेली नाही, इमारतींत विकासकाने एसटीपीची सोय उपलब्ध केली नाही, अशा सर्व इमारतींचा आढावा घेण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने (Bombay High Court) अधिकाऱ्यांना दिले.
विकासक किंवा बांधकाम कंपन्या त्यांच्याकडून बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींसाठी एसटीपी किंवा सांडपाणी व्यवस्थापन उपलब्ध करत नाहीत, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. भविष्यात अशा सुविधांच्या अनुपस्थितीत निवासी प्रमाणपत्र दिले गेल्याचे आढळल्यास, न्यायालय केवळ विकास अथवा बांधकाम कंपनीलाच काळ्या यादीत टाकणार नाही, तर संबंधित नागरी प्राधिकरणांवरही कारवाई करेल, असा इशाराही न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला.
Join Our WhatsApp Community