फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आयटी नियमांमध्ये केलेली दुरुस्ती अत्यंत कठोर असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले की, नियमांमधील बदल जड जाऊ शकतात. मुंगी मारण्यासाठी तुम्ही हातोडा वापरू शकत नाही.
खंडपीठाने सांगितले की, नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यामागील आवश्यकता अद्याप समजू शकलेले नाही. काय खरे, काय खोटे आणि काय दिशाभूल करणारे आहे, हे ठरवण्यासाठी सरकारने एक प्राधिकरण तथ्य तपासणी युनिटला (FCU) पूर्ण अधिकार दिला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत सरकार जेवढे सहभागी आहे तेवढेच नागरिकही आहेत. त्यामुळे नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा आणि उत्तरे शोधण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकार उत्तर देण्यास बांधील आहे. बदललेल्या नियमांतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या तथ्य तपासणी युनिटची चौकशी कोण करणार, असा सवालही न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले, असा समज आहे की एफसीयू जे म्हणते ते निर्विवादपणे अंतिम सत्य आहे.
याचिकाकर्त्यांनी नियमांना मनमानी म्हटले
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या बनावट मजकुराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच आयटी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सरकारचे नियम मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या बदलांमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर वाईट परिणाम होणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्सचे वकील गौतम भाटिया यांनी युक्तिवाद केला की खोट्या बातम्या रोखण्यासाठी सोशल मीडियावर कमी प्रतिबंधात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत.
Join Our WhatsApp Community