मुंबई महापालिकेच्या नियोजन (Bmc Planing Department) विभागाच्यावतीने मुंबईतील पात्र महिलांना स्वयंरोजगारासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठी शिवणयंत्र, घरघंटी आणि मसाला कांडप यंत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या यंत्र खरेदीसाठी महापालिकेच्यावतीने पात्र महिलांना ९५ टक्के अर्थसहाय्य दिले जात असले तरी यंत्र खरेदीसाठी महापालिकेने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा प्रत्यक्षात उत्पादक कंपन्यांनी देऊ केलेला दर २५ टक्केपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराबाबत आणि महिला खरेदी करत असलेल्या साहित्याबाबत शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.
महापालिकेच्यावतीने प्रत्यक्षात ही यंत्र देण्यात येत असली तरी उत्पादक कंपन्यांनी देऊ केलेल्या दरात त्यांच कंपन्यांच्या वितरकांकडून ही यंत्र खरेदी करायला लावली असती तरी महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वाचला असता. त्यामुळे नामांकित कंपन्यांची शिलाई मशिन, घरघंटी किंवा मसाला कांडप या मशिन अशा कमी दरात देणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांच्या अधिकृत विक्रेत्यांकडून घेण्यास भाग पाडल्या असत्या तर महापालिकेच्या निधीची बचत होतानाच महिलांना दर्जेदार वस्तूही प्रशिक्षणासह उपलब्ध होऊ शकली असती. त्यामुळे सध्या कुठल्याही विक्रेत्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या साहित्याबाबत दर्जा आणि प्रशिक्षणाचा अभाव दिसून येत असल्याचा तक्रारी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
(हेही वाचा – PM Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फेब्रुवारी महिन्यात ३ वेळा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येण्याची शक्यता)
मुंबईतील गरीब व गरजू महिला यांनी स्वयंरोजगार करुन आपली उपजिवीका करावी यासाठी महापालिकेने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या जेंडर बजेट अंतर्गत पात्र महिलांसाठी स्वयंरोजगार या घटकांतर्गत महिला लाभार्थ्यांचे सक्षमीकरण व जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने शिवणयंत्र – ३१७८० , घरघंटी – ३१७८० आणि मसाला कांडप – ४५४ असे एकूण ६४०१४ गरीब व गरजू महिला लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यंत्र खरेदीच्या अर्थसहाय्य योजनेच्या पादर्शकतेबाबत शंका
महापालिकेच्यावतीने ३१,७८० शिवण यंत्रांच्या खरेदीकरता प्रत्येकी १२,२२१ रुपये निश्चित केले आहे. परंतु हे शिवणयंत्र २५टक्के कमी दरात म्हणजेच ९१८५ रुपयांमध्ये देण्याची तयारी सिंगर कंपनीने महापालिकेला पत्र पाठवून कळवले होते. तसेच ३१, ७८० घरघंटीच्या खरेदीसाठी प्रत्येकी २०,०६१ एवढी रक्क्कम महापालिकेने निश्चित केली, त्याच घरघंटीच्या उत्पादक कंपनीचे प्रमुख वितरक असलेल्या पारेख एंटरप्रायझेस या कंपनीने ही घरघंटी १५,४०० रुपयांमध्ये देण्याची तयारी महापालिकेला पत्र पाठवून दर्शवली होती. त्यामुळे ज्याप्रकारे महापालिका स्टेट बँकेद्वारे ई झेडपे चे कार्ड बनवून देते त्याचप्रकारे या कार्ड द्वारे उत्पादक कंपनी तथा अधिकृत वितरक यांच्याकडून या यंत्रांची खरेदी लाभार्थ्यांना करायला लावल्यास यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा पैशांची बचत होऊ शकते, शिवाय उत्पादक कंपनी व वितरक हे यंत्र चालवण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण व एक वर्षांची गॅरंटीही देण्यास तयार होते. परंतु महापालिका प्रशासनाने या डीबीटी कार्डद्वारे केवळ निवडक संस्थांकडून तसेच अधिकृत वितरक नसलेल्यांकडूनच घ्यायला लावली आहे. त्यामुळे या यंत्र खरेदीच्या अर्थसहाय्य योजनेच्या पादर्शकतेबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
यंत्र खरेदीसाठीचा दर प्रशासनाने कमी का ठेवला?
महापालिकेच्यावतीने यंत्र खरेदी करण्यात येत नसले तरी लाभार्थी महिलांना ज्या यंत्र खरेदीसाठी जी रक्कम निश्चित केली आहे, त्याबाबतच शंका उपस्थित होत आहे. जर उत्पादक कंपनी २५टक्के कमी दरात यंत्र उपलब्ध करून देत असेल तर त्यांचे अधिकृत उत्पादक निश्चितच त्याच दरात ही यंत्रे देऊ शकतात. मग यंत्र खरेदीसाठीचा दर प्रशासनाने कमी का ठेवला नाही, जास्त का निश्चित केला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे पात्र महिलांना ठराविक कंपनीचेच यंत्र घ्यावे अशाप्रकारची कोणतीही अट नसल्याने नामांकित कंपन्यांनी जो दर देवू केला आहे, त्यापेक्षा इतर कंपन्यांचा दर हा निश्चितच कमी असेल. त्यामुळे जर यंत्रच कमी दरात मिळणार असेल तर त्याचा दर कमी निश्चित करून महापालिकेच्या पैशांची होणारी संभाव्य बचत विभागाने का केली नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आधीच खिचडीमुळे नियोजन विभाग चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले असून त्यात आता या महिला लाभार्थ्यांना यंत्र खरेदीसाठी निश्चित केलेल्या दराबाबत अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारत येत नसल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा –